नेपालमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारीले बजार नपाएका बेला भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल भने सहजै बिक्री भइराखेका छन् । भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा राम्रोसँग परीक्षण गर्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
कागजमा उत्पादन बढेको देखिए पनि कृषकका खेतबारीमा पुग्दा जलवायु परिवर्तन, हावाहुरी, असिनापानी, बेमौसमी वर्षा, रोगकीरा र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले बालीनाली स्वाहा पारेको र विगतका वर्षभन्दा कम उत्पादन भएको देखाउँछ । उत्पादन भएका ठाउँमा बजारको अवस्था राम्रो नहुँदा तरकारीबाली नबिकेर बारीमै जोत्ने गरेको र विरोधस्वरूप दूध बाटोमै पोख्ने र अण्डा बाटोमै फ्याकेर आन्दोलन गर्ने गरेको देखेकै छौँ ।
नेपालमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारीले बजार नपाएका बेला भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल भने सहजै बिक्री भइराखेका छन् । भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा राम्रोसँग परीक्षण गर्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै पशुपक्षी र माछामा क्वारेन्टाइन चेक जाँच राम्रोसँग नगर्दा सरुवा रोग फैलिएर माहामारीको रूप लिने जोखिम पनि उत्तिकै छ भने पशुपक्षीबाट हुने उत्पादन पनि घट्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा निकै कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यी तथ्यांक कसरी तयार हुन्छन्, के–का आधारमा तयार हुन्छन् भन्न सक्ने आधार नै छैनन् । स्थानीय तहमा त झन् कृषि तथ्यांकको बिजोग छ । पुरानै तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर बढाइचडाइँ गरेर नयाँ तथ्यांक तयार पारिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने अचम्म मानिहाल्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन ।
तसर्थ त्यस्तो तथ्यहीन तथ्यांकलाई आधार मानेर उत्पादन बढ्यो अथवा घट्यो भन्नु कुनै राम्रो थितिभन्दा पनि बेथिति पो हुन्छ कि ?
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले विभिन्न बालीका ७०८ वटा जातहरू विकास गरेको छ । नार्कले विकास गरेका धानको खडेरी सहने, डुबान सहने, चिसो सहन सक्ने जात, गहुँको सिन्दुरे रोग, डढुवा, ताप सहन सक्ने जात र मकैको ध्वासे थेग्ले रोग सहन सक्ने जात कृषकको खेतबारीमा पुग्दा आफूले ती जातका बाली प्रयोग त परको कुरा, सुन्दा पनि नसुनेको कृषक बताउँछन् ।
यता सरकारी निकायबाट सहुलियतामा बाँडेको बिउ नउम्रने, फल नलाग्ने, रोग–कीरा चाँडो लाग्ने र कम फल्ने गुनासो छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफूल बाली, दलहन बाली र नगदेबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले प्रकाशन गर्ने वार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिकाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रायः धेरैजसो जिल्लामा गत वर्षभन्दा उत्पादन बढेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा कृषिको इतिहास धेरै पुरानो छ । आजको दिनसम्म आउँदा कृषि पढाउने क्यापसहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ भने तिनीले दिने सैद्धान्तिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षाको गुणस्तर भने खस्कँदो क्रममा छ । विद्यार्थीका लागि अनुसन्धान गर्न र व्यावहारिक ज्ञान सिक्न न त राम्रो प्रयोगशाला छ, न त पर्याप्त जग्गा जमिन नै । चर्को मूल्य तिरेर निजी कृषि क्याम्पसमा पढ्नेहरूको अवस्था त झन् विजोक छ । क्यापसमा पढ्ने विद्यार्थीले कृषक चिन्दैनन्, खेतबारी चिन्दैनन्, बाली चिन्दैनन्, गाई र गोरु छुट्याउन दियो भने अक्कबक्क हुने अवस्था छ । विद्यार्थीको पनि के गल्ती भनौँ, सिकाए सिक्ने, पढाए पढ्ने न हो ।
पढ्ने कलेजमा चर्को राजनीति विद्यार्थी आफैँ गर्छन् । प्रध्यापक कुट्ने, आफूआफूबीच झगडा गर्ने, ताला लगाउने, काले मोसो दल्ने, कलेजमा क्षति पु¥याउने यो कस्तो राजनीति ? यो त लाजनीति भएन र ? कलेजै नखुले के पढ्ने ? के पढाउने ? के सिक्ने ? परीक्षाको एक महिना अगाडि कलेज खोल्यो परीक्षा दियो, रिजल्ट पास । यसरी कागजमा आउने सर्टिफिकेटको राम्रो नम्बर र दीक्षान्त समारोहमा खिचेर भित्तामा टाँसिएको फोटोले आफँैलाई नै गिज्जाइरहेको हँुदैन र ? उनीहरूको विज्ञता कागतको सर्टिफिकेटमा मात्रै सीमित छ, कृषकका खेतबारीमा पुग्न भने सकेको छैन ।
यता आफ्नो पढाइ सकेर नेपालमा केही गर्छु भन्ने कृषिका विद्यार्थीलाई चुनौती पनि उत्तिकै छ । जागीर गर्न खोज्यो पाउनै गाह्रो, पाए गर्न निकै साह्रो । कुनै फर्म खोलेर बसाँैभन्दा पढेलेखेकोले काम गर्नु हुन्न भन्ने मनोविज्ञान र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यनीति नहुनु बिडम्बना । लोक सेवा आयोगले भनेको समयमा परीक्षा गराउन सकेको छैन, अनेकौँ मुद्दा मामिलाले परीक्षा सँगसँगै युवाहरूको उमेर पनि धकेलिँदै छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ शिशु कक्षादेखि स्नातकोत्तर, स्नातक गरेका शिक्षित युवा रोजगारीको अभावमा राम्रो सेवा सुविधाका लागि आफ्नो देश छोडेर पराई देशमा जानु बाध्यात्मक अवस्था छ ।
अब देशमै बसेर केही गर्छु भनेर नेपाल बसेका युवाको पनि आफ्नै पीडा छ । आजभोलि नेपाल बस्ने हो भने त लोक सेवा पास गरेर जागिर खानुपर्छ नत्र त विदेश नै ठिक भन्ने भावना पनि साह्रै विकसित हँुदै छ । सरकारी जागिर खाइहाले परिवार पाल्नै मुस्किल छ । विदेश गएको त्यही साथीको २–३ महिनाको तलब यहाँको कर्मचारीले १ वर्षमा कमाउन पनि धौधौ हुन्छ । विदेशी साथीले उता कार र हार किनिसक्दा नेपालमा भने खेतबारीमा लगाउने तारसमेत लगाउन नसकिने अवस्था छ ।
कर्मचारी भनेपछि पहिले पहेलेको जस्तो मानसम्मान कहाँ छ र ? जति काम गरे पनि गालीचाहिँ खाइरहनुपर्ने । काम गरिदएकोमा धन्यवाद भनेर सायद धन्यवाद पनि पाउँछन् पाउँदैन कर्मचारी । फेरि देश नै बिगार्ने कर्मचारीले हो भनेर भन्नेको पनि ठुलो जमात छ अचेल, सबै त्यस्तै नभए नि कोही कोही त पक्कै होलान् भनिन्छ नि हावा नचली पात हल्लिन्न क्यारे ! झन् अहिले त कृषिमा अनुदानको काम धेरै नै जोखिमपूर्ण छ । पाउने जतिलाई राम्रो लागे पनि नपाउनेहरूको छुट्टै विरोध, सच्चा कृषकले पाएन भन्ने जनगुनासो उस्तै । राजनीतिक शक्ती प्रयोग गरी अनुदानका कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्ने र कागजमै मिलाएर राज्यको पैसा खानेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा कृषितर्फ २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि एक दशकको कृषितर्फको बजेटलाई हेर्दा बजेट बढेको देखिन्छ । कृषितर्फ यत्रो बजेट विनियोजन हुँदा पनि कृषकले बाली उत्पादन गर्दा पाउनुपर्ने आवश्यक मल, बिउ र सिँचाइको सुविधा समयमा प्राप्त नगरेको गुनासो छ । झन् यो असार महिनामा मल, बिउ र सिँचाइको अभावमा गरिने खेतीका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले करारका कर्मचारीहरूले पालिका धान्नुपर्ने नाजुक अवस्था छ । सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नै हो भने कृषिमा धैरै समस्या र चुनौतीहरू छन् तर के यसो भन्दैमा कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न नसकिने हो त ! कृषि क्षेत्रमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार्दै सम्रग कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता होइन र ?
प्रतिक्रिया