विश्व जलवायु सम्मेलन र ठुला देशहरूको टालमटोल

हाम्रो देश नेपाल यो सम्मेलनबाट के कति लाभान्वित हुन सक्छ विगतका सम्मेलनका अनुभवहरूले त्यत्ति उत्साहजनक निचोड दिँदैनन् । तथापि प्रकृति, प्रविधि र जनमैत्री विकास योजना परियोजना बनाएर जान र भ्रष्टाचारको भस्मासुरलाई रोक्न सक्यो भने यो दिशामा प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ ।

लोकनारायण सुवेदी

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा कोप–२९ को नाममा जलवायु सम्मेलन चलिरहेको छ । सम्मेलनमा विश्वका २०० देशहरूको सहभागिता रहेको छ । ११ नोभेम्बरमा सुरु भएको यो महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन २२ नोभेम्बरका दिन सम्पन्न हुनेछ । ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ भनिँदै आएको यस जलवायु सम्मेलनको आरम्भ सन् १९९५ मा जर्मनीको राजधानी बर्लिनबाट भएको थियो । यस शृंखलमा यो विश्वका देशहरूको २९औँ भेला हो । यो भेलामा सबै सहभागी देशले जलवायु परिवर्तनका कारणबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूको आँकलनकासाथ पृथ्वीको तापमान नियन्त्रण गर्ने बारेमा छलफल गर्नेछन् । यसमा धेरै देशहरू विकसित देशहरूको जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।

२०औँ शताब्दीको छ्रैटौँ र सातौँ दशकमा प्रदुषण घटाउने तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने कुरालाई लिएर विश्वमा चिन्ताहरू प्रकट भएका थिए । तर, यससम्बन्धी अलिक सघन र सामुहिक प्रयास भने ९० को दशकको आरम्भतिर मात्र देखिन थालेको हो । त्यसै बेलादेखि जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतातर्फ विश्वको केही बढी ध्यान जान थालेको पनि हो । त्यस यता के मानियो भने यो विषय बहुत चिन्ताजनक छ र त्यसमा सामुहिक प्रयासको नितान्त आवश्यक छ । ‘कोप’का अतिरिक्त ‘पृथ्वी’ सम्मेलनजस्ता विभिन्न विश्व मञ्चहरूबाट पनि यो नीलो ग्रह मानिएको पृथ्वीको बचाउका लागि गम्भीर प्रयासको आवश्यकता रहेको कुरा दोहोर्याउँदै आएको देखिन्छ । अनि संयुक्त राष्ट्र संघका कतिपय सत्रहरू पनि यही समस्यालाई लिएर सम्पन्न भइसकेका हुन् ।

कोपका बितेका सबै उच्चस्तरीय सम्मेलनहरूमा अनेक प्रकारका विचार बिमर्श भइसकेका छन् । बर्लिनका अतिरिक्त १९९७ मा जेनेभामा २००५ मा क्योटो (जापान) मा, २०१० मा कानकुन (म्याक्सिको)मा, २०१३ मा वार्सा (पोल्यान्ड) मा भएका सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरूलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको दृष्टिकोणले अहं कुरा भएको भनिन्थ्यो । तर, मिलको पत्थर सावित भएको मानिएको पेरिस(फान्स)मा आयोजित २०१५को ‘कोप–२१’ सम्मेलन हो । त्यसमा शून्य उत्सर्जनको प्रस्ताव राखिएको थियो र त्यस सम्झौतालाई सबै देश अर्थात विश्वका १९७ देशले स्वीकार पनि गरेका थिए ।

अमेरिकाले क्योटो सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सन् २०२० मा राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनका पूर्ववर्ती अहिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कस्तो रुझान राख्ने हुन् ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । अब ट्रम्पको रबैया के हुन्छ हेरिनु पर्दछ भनिँदै छ । किन पनि भने अमेरिकाले दुनियाँमा प्रदुषणका समस्या विकासशील देशहरूको टाउको माथि थोपर्ने गर्दै आएको छ । ऊ स्वयं ठुलो कारोबारी भएको नाताले उसलाई विकसित र औद्योगिक देशहरूको पक्षधर मानिन्छ । यस सम्बन्धमा अन्य दुइटा शक्तिशाली देश रुस र चीनको गतिविधि पनि प्रष्ट नरहेको र ढुलमूल खालको देखिएको एक थरी विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूको के तर्क छ भने ती दुबै देशमा उद्योग व्यवसायहरूबाट ठूलो मात्रामा हरित गृह (ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्दछ । तर, ती दुबै देशले यसलाई न्यायोचित भन्ने गर्दै आएका छन् र यस विषयमा उनीहरूमा आत्म आलोचनाको साहस पनि कमजोर रहेको ती विश्लेषकहरूले औँल्याइरहेका छन् । जबसम्म ठुला र शक्तिशाली देशहरू जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरूमाथि इमानदारीपूर्वक नियन्त्रण गर्न र लगाम कस्न तयार हुँदैनन् विश्वको बढ्दो तापक्रम घटाउने प्रयास अधूरै रहन्छ । अहिलेसम्मका अनुभवहरूले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

विश्वमा १९९० को आरम्भदेखि लागू भएको नयाँ विश्व आर्थिक प्रणालीसँग यो जलवायु परिवर्तनको तार त जोडिएको छ नै यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदहरूमा पनि यो विषय उल्झेर रहेको कुरा पनि जग जाहेरै छ । पृथ्वीको तापमान न घटेकोमा विकसित र विकासशील देशहरू परस्पर दोषारोपण गरेर जिम्मेवारी एकअर्काको टाउकोमा थोपर्न खोजिरहेका छन् । अनि धेरैजसो विशेषज्ञ तथा पर्यावरणविद्हरू कुन निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् भने प्रदुषण बढ्नुको प्रमुख कारण जिडिपी वृद्धिको लालच हो ।

विकासको नाममा गरिँदै रहेका अनेक किसिमका प्रकृति अमैत्री गतिविधिहरूमा तीव्र कार्बन उत्सर्जन हुने गर्दछ जुन तापमान बढाउने प्रमुख कारक मानिन्छ । यति मात्र होइन, उत्पादन बढाउनका लागि गरिने अनगिन्ती मानव उपक्रमहरूले पनि ग्रिन हाउस प्रभावलाई शतत बढाइरहेका छन् । बढ्दो तापमानको परिणामको विश्वले राम्रैसँग अनुमान लगाएर बसेको छ । त्यसको कारणले जुन भयावह त्रासदी उत्पन्न हुनेछ त्यसमा विद्यालयहरूमा सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोलजस्ता विषयहरू पढ्ने विद्यार्थीहरू समेत जानकार छन् । तैपनि यो विषय विशेषज्ञहरूको एउटा महत्वपूर्ण तत्व बन्दै आएको छ । के मानिँदै आएको छ भने जस्तो प्रकारले घरमा राखिएका करोडौँको संख्याका एयर कन्डिसनरहरूदेखि लिएर विशालकाय उद्योग प्रतिष्ठान तथा ठूलो संख्यामा संसारभरीका सडकमा दौडिने इन्धन खपत गर्ने बाहनहरूदेखि लिएर परमाणु विद्युत् संयन्त्रहरूबाट समेतले पर्यावरण लगातार प्रदुषित भइरहेको छ । त्यसबाट यदि पृथ्वीको तापमान ३ डिग्री सेल्सियससम्म अझ बढ्छ भने विश्वका धेरैजसो हिमनदीहरू पग्लिनेछन् । त्यसले गर्दा विश्वभरी नै समुद्रको किनारामा बसेको ५० भन्दा बढी ठुला सहरहरूले जलसमाधी लिनुको कुनै विकल्प छैन । ती सबै डुब्नेछन् ।

अहिले अजरबैजानको बाकुमा चलिरहेको यो सम्मेलनमा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा चर्चा हुने भनिएको छ ती विषयहरू मध्येमा विकासशील देशहरूको वित्तीय मद्दत पनि हो । जसबाट उनीहरूको वातावरणमा भइरहेको विनाश र परिवर्तनलाई रोक्नका लागि विभिन्न उपायहरूमाथि उनीहरूले खर्च गर्न सकुन्, यो एउटा महत्वपूर्ण विषय छ । जलवायु वित्त कार्य कोष (सिएफएएफ) को नाममा यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापित हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष कार्यालय बाकुमा रहने बताइएको छ ।

अनि अर्को विषय छ ‘ग्रिन इनर्जी जोन तथा करिडोर’ स्थापित गर्ने जसअन्तर्गत लगानीलाई बढावा दिँदै आर्थिक विकासको गति बढाउने उपायहरू हुने भनिएको छ । आधारभूत संरचना, आधुनिकीकरण, बिस्तार आदिको माध्यमबाट क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि अर्को कार्यात्मक विषय छ । ऊर्जा भण्डारणको विश्व क्षमता बढाउनका लागि नयाँ लक्ष्य तय पनि गरिएका छन् । यसलाई सन् २०२२ मा स्थापित गरिएको क्षमताभन्दा दोब्बर बढाएर १ हजार ५०० गिगावाटसम्म पुर्याउने लक्ष रहेको छ । अनि २०४० सम्ममा ८० मिलियन किलोमिटरलाई ऊर्जा ग्रिडअन्तर्गत ल्याइने पनि लक्ष राखिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रिन डिजिटल एक्सन जस्ता विषय पनि यो चलिरहेको जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।

हाम्रो देश नेपाल यो सम्मेलनबाट के कति लाभान्वित हुन सक्छ विगतका सम्मेलनका अनुभवहरूले त्यत्ति उत्साहजनक निचोड दिँदैनन् । तथापि प्रकृति, प्रविधि र जनमैत्री विकास योजना परियोजना बनाएर जान र भ्रष्टाचारको भस्मासुरलाई रोक्न सक्यो भने यो दिशामा प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध कारणले पछि परेको हाम्रो देश अरूले कार्बन उत्सर्जन र प्रदुषण गरेको पापको परिणाम भोग्न बाध्य हुने कुरा भने निश्चित प्रायः छ ।

प्रतिक्रिया