चीनको समृद्धि नेपालका लागि अवसर बन्न सक्ला कि नसक्ला ?

सन्दर्भ ओलीको चीन भ्रमण :

सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको करिब ५०० किलोमिटर खण्डमा काम सुरु भएको छैन । यो ५०० किलोमिटर खण्डमध्ये आधाभन्दा बढी क्षेत्रका सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी ३ हजार ८०० मिटर उचाइ भएको ब्रह्मपुत्र नदीको मैदानी क्षेत्रबाट ५ हजार किलोमिटरको उच्च क्षेत्रमा उकालेर २ हजार मिटर उचाइको केरुङमा रेल मार्ग झार्ने संभावना रहन्न । सुरुङ खनेरै झार्ने हो । यसका लागि ५–७ वर्ष समय त लागिहाल्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मंसिर १७ गते उत्तरको छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण सहज परिस्थितिमा हुँदै छैन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सुरुमा भारत भ्रमण र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने नेपालको परम्परा हो । यो परम्परा नेपाल र भारतबीच अत्यन्त घनिष्ठ मित्रताको प्रतिक मानिँदै आएको थियो । तर यसपटक भारतले यो परम्परा तोडेको छ । नेपालका तर्फबाट गरिएको ठुलो कोसिसका बाबजुद भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेन ।

यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भारतले निमन्त्रणा गर्नसमेत आनाकानी गरेको परिस्थितिमा भएको हो । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको यो पटकको चीन भ्रमणले विशेष महत्व राख्छ । लामो समयदेखि थातिरहेका बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा सम्झौता हुने अनुमान धेरैको छ ।

नेपालमा बिआरआईको गाँठो
नेपालको भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको देश हो चीन । जुन बेला चीन आफँै विकासोन्मुख थियो, गरिबीसँग जुधिरहेको थियो, त्यो बेला पनि चीनले नेपालको विकासका लागि धेरै सहयोग गरेको छ । तर, जुन बेलादेखि चीनले बिआरआई कार्यक्रम अघि बढायो, त्यो बेलादेखि नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोग घट्दै घट्दै नगन्यमा झरेको छ । नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष बितेको छ । यो ७ वर्षको अवधिमा चीनले नेपाललाई गरेको आर्थिक सहयोग विगतका तुलनामा नगन्यजस्तै छ ।

चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगलाई बिआरआई परियोजनाको प्याकेजमा राखेको छ । तर बिआरआई परियोजना अघि बढाउन सहमति जुट्न सकेको छैन । जसका कारण चीनबाट विगतदेखि हुँदै आएका सहयोगहरू समेत प्रभावित बनेका छन् । बिआरआई परियोजनामा नेपालले रुची नदेखाउनुको मुख्य कारण ऋण रकमको व्याजदर हो । ब्याजदर महँगो भएको महसुस गर्दै नेपालले पुनर्विचारका लागि चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ । चीनले पुनर्विचार गर्न नचाहेको हो कि, नगरेको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बिआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनेर नेपाल र चीनबीच ९ वटा परियोजनामा सहमति भइसकेको छ । यी परियोजनाको कुल अनुमानित लागत १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ । वार्षिक १०–११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको नेपालले बिआरआई परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने संभावना कम छ । किनकी यो आम्दानीले आफ्ना कर्मचारी पाल्न पुगिरहेको छैन । त्यसैले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका अघि बढाउन ऋण लिनुबाहेक अरू विकल्प छैन । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन ऋण लिने पनि चीनसँगै हो । तर, चीनले दिने ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत रहेको र तिर्नुपर्ने भाका पनि छोटो भएको चर्चा हुने गर्छ ।

यसैगरी नेपाल चीनबीच भएको पारवहन सन्धी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भूपरिवेष्ठित देशका नाताले नेपालले समुन्द्रसम्म पुुग्नका लागि छिमेकी देशको भूमी प्रयोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ । विगतमा नेपालबाट चीन हुँदै समुन्द्रसम्म पुग्ने सडकमार्ग नभएका कारण नेपालले खासै चासो लिएको थिएन । पछिल्ला केही दशकदेखि चीनको तिब्बती क्षेत्रमा समेत सुविधा सम्पन्न सडकहरू खुलेका छन् । तिनै सडकलाई प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पहँुच पुर्याउन केही वर्षअघि नेपालकै आग्रहमा चीनसँग पारवहन सन्धी भएको थियो । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यो सुविधा नेपालले लिन सकेको छैन । यदि चीनको भूमि हुँदै समन्द्रसम्म पुग्नका लागि नेपालले निर्वाध सुविधा नपाउने हो भने बिआरआई अन्तरगतका सडक तथा रेलमार्गमा गरिएको लगानी खेर जाने आशंका गरिएको छ ।

कसरी फुकाउने गाँठो ?

बिआरआईलाई ठुलो भारी बनाएको नेपालले नै हो । बिआरआईमा हस्ताक्षर भए लगत्तै चीनले नेपालसँग बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूको सूची पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची पठायो । जसको अनुमानित लागत ५२ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । यो सूची देखेरै चीन झस्क्यो । उसले परियोजनाहरूको सूची धेरै नै घटाउन आग्रह गर्यो । नेपालले घटाएर ९ वटामा झार्यो । अब यी ९ वटा परियोजना अघि बढाउनका लागि चीनसँग १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने भयो । तर, ऋणको व्याज डर र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिका कारण नेपाल झस्कियो ।

अब बिआरआईकै कारण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अप्ठोरो मोडमा पुगेको छ । पहिलो कुरा त चीनले कैयौँ वर्षदेखि दिँदै आएको सहयोगलाई समेत बिआरआईका परियोजनाको प्याकेजमा हालिसकेको छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि नबढाएसम्म चीनको सहयोग विगतको जस्तो नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तर, बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपाल आर्थिक कारणले गर्दा झस्केको छ । मुख्य गाँठो यही हो । अमेरिका र भारतको इशारामा नेपालले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नचाहेको पो हो कि ? भन्ने आशंका चीनलाई भइसकेको छ ।

यदि यो गाँठो फुकाउने हो भने, चीन र भारतका दबाबका कारण नेपालले बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न नसकेको होइन भन्ने कुरा चीनलाई विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । बिआरआईका लागि छनौट भएका ९ वटै परियोजनामा एकैचोटी सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने छैन । यी परियोजनाको निर्माण एकैचोटी थाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सबैभन्दा पहिले यी ९ मध्ये प्राथमिकताका आधारमा एउटा परियोजना छनौट गर्न सकिन्छ । सुरुमा त्यही परियोजना अघि बढाए भइहाल्यो ।

उदाहरणका लागि केरुङ–काडमाडौं रेल मार्ग परियोजनालाई लिन सकिन्छ । यो परियोजनाअन्तर्गत रसुवागडीदेखि काठमाडौँसम्म करिब ८० किलोमिटर छ । यो परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मोटामोटी अनुमान छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नासाथ तत्काल निर्माणको काम सुरु भइहाल्ने परियोजना पनि होइन यो । किनकी चीनको सिगात्सेसम्म मात्रै रेल मार्ग जोडिएको छ । सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको करिब ५०० किलोमिटर खण्डमा काम सुरु भएको छैन । यो ५०० किलोमिटर खण्डमध्ये आधाभन्दा बढी क्षेत्रका सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी ३ हजार ८०० मिटर उचाइ भएको ब्रह्मपुत्र नदीको मैदानी क्षेत्रबाट ५ हजार किलोमिटरको उच्च क्षेत्रमा उकालेर २ हजार मिटर उचाइको केरुङमा रेल मार्ग झार्ने संभावना रहन्न । सुरुङ खनेरै झार्ने हो । यसका लागि ५–७ वर्ष समय त लागिहाल्छ ।

चिनियाँ रेल सिगात्सेबाट केरुङ झर्नुभन्दा अगावै केरुङबाट काठमाडौँसम्म रेल मार्ग बनिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा चीनले गरेको पक्कै पनि होइन । आफ्नो रेल मार्ग केरुङ झरेको १–२ वर्षमै काठमाडौँसमेत पुग्ने सुनिश्चित होस् भन्ने चीनले चाहेको हो । झट्ट हेर्ने हो भने चिनियाँ रेल केरुङसम्म मात्रै आइपुग्यो भने पनि नेपाललाई काम चल्छ । तर काठमाडौँसम्म नजोडिने हो भने चीनले पनि केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदैन । यस्ता मामिलामा चीन बाठो छ । चीनले बिआरआई परियोजनामा नेपालको सहभागिता खोज्नुको एउटा कारण सिगात्से केरुङ रेल मार्ग निर्माणको लगानी नफँसोस भन्नका लागि हो ।

केरुङ–काठमाडौं रेल वे परियोजनामा अहिले सम्झौता गर्ने हो भने पनि निर्माणको काम सुरु हुन कम्तिमा पनि ५ वर्ष लाग्छ । ८० किलोमिटरमध्ये करिब ९० प्रतिशत सुरुङ हुने भएकोले निर्माण सम्पन्न हुन थप ५ वर्ष लाग्छ । अहिले नै सम्झौता भयो भने पनि नेपालले ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको व्याज तिर्न थाल्नु पर्ने भनेको १० वर्षपछि हो । १० वर्षपछि बार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँको दरले व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल निश्चय पनि रहन्न ।
यति ब्याज तिर्न सक्ने आम्दानी यो रेलमार्गले मज्जाले दिन्छ । अहिले पनि चीनबाट नेपालमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयत हुने गरेको छ । यसको ढुवानी भाडा नै ८–१० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण भयो भने नेपाल र चीनबीचको आयात निर्यात कम्तिमा पनि ४ गुणा बढ्छ । नेपालमा आयातित चिनियाँ बस्तु चुहेर पनि भारत छिर्छ किनकी खुला बोर्डर छ । यही कारण देखाएर भारतले खुला बोर्डर बन्द गर्यो भने नेपाललाई झन् फाइदा नै भयो ।

यसैगरी रेल मार्ग सम्पन्न भयो भने तिब्बतमा आवश्यक खाद्यान्न चीनको मुख्य भूमीबाट ढुवानी गर्नुभन्दा नेपालबाट आयात गर्न चीनलाई निकै सस्तो पर्छ । अहिले तिब्बत भ्रमणमा वार्षिक ९ करोड पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन् । यदी रेलमार्ग निर्माण हुने हो भने ती मध्ये करिब १० प्रतिशत पर्यटक नेपाल छिर्न सक्छन् । नेपालको पर्यटन व्यवसायमा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल र चीन रेल मार्गबाट जोडिनासाथ दक्षिणको छिमेकी भारतले बार्गेनिङका लागि नाकाबन्दी जस्तो अचुक अस्त्र प्रयोग गर्ने संभावना समाप्त हुन्छ । अत्यावश्यक बस्तु चीनबाट नै ल्याउन सकिने भएकोले नेपालको सार्वभौकिता बलियो हुन्छ ।

भारततर्फ ढल्कने कि चीनतर्फ ?

नेपालको भूगोल नै भारततर्फ ढल्केको छ । चीनतर्फ हिमालय पर्वतरूपी विशाल प्राकृतिक पर्खाल छ । नेपालको भाषा, धर्म संस्कृति पनि भारततर्फ नै ढल्केको छ । प्रकृतिलाई जित्न कसैले पनि सक्दैन । तर, विज्ञान तथा प्रविधिले प्राकृतिसँग जुध्न भने सक्छ । नेपालको धरातलीय यथार्थतामा हिजो र आज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

केही दशक अघिसम्म भारत भन्ने देश नै थिएन । चीन पनि नेपालको सिमाना जोडिएको छिमेकी थिएन । नेपालको सीमा क्षेत्रभन्दा हजारौँ किलोमिटर टाढा थियो चीन । त्यतिबेला नेपालको दक्षिणमा बेलायत थियो भने उत्तरमा तिब्बत थियो । तर, अहिले नेपालको दक्षिणमा भारत छ, उत्तरमा चीन छ । धरातलीय यथार्थता परिर्वन भइरहन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।

केही दशक अघिसम्म भौगोलिक विकटताका कारण चीन आवतजावत असम्भव थियो, चीन आवतजावत गर्न आवश्यक पनि थिएन । यता भारततर्फ सडक तथा रेल सन्जालले जोडिएको थियो । नेपालकै एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । भारत नटेकी तेस्रो देशमा जान सकिने संभावना थिएन । त्यतिबेला नेपाल राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा पनि भारतसँग ढल्केकै हो । भारतका अनेक सर्त मान्दै आएको हो ।

तर, अहिले धरातलीय यथार्थता फेरिएको छ । केही दशक अघिसम्म भारत र चीनको हैसियत उस्तै उस्तै थियो । अझ भन्ने हो भने जापान उपनिवेशकालीन चीनभन्दा ब्रिटिस उपनिवशेकालीन भारत धेरै दृष्टिले अघि थियो । यतिबेला भने चीन र भारतबीच जनसंख्याबाहेक अरू मामिलामा तुलना गर्नु मुर्खता हो । चीन विश्वकै जनताका लागि सपनाको देश बनिसकेको छ । चीनको समृद्धिबाट टाढाटाढाका देशहरूले समेत लाभ लिइरहेको अवस्था छ । महाशक्ति अमेरिकाले समेत चीनको समृद्धिबाट लाभ लिइरहेको छ । चीनसँग सबन्ध बिस्तार गर्न अमेरिकासमेत लालायति हुन थालेको अवस्था छ । नेपालको त जम्मा २ वटा छिमेकी मध्ये एउटा हो चीन । आफ्नै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नु भनेको ढल्कनु होइन, झन् दरो भएर उभिनु हो ।

भारतसँगको विशेष सम्बन्धले मात्रै नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ । भारत यसै पनि विश्वका कैयौँ देशभन्दा पछि छ । आफैँमा पिछडिएको देश भारतसँग कुन कुन मामिलामा सहयोग आदानप्रदान गर्ने ? विकसित देश चीनसँग कुन कुन मामिलामा सहयोग आदानप्रदान गर्ने ? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । चीनसँग आर्थिक सहयोग मात्रै होइन अन्य धेरै क्षेत्रका लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ ।

आजभन्दा १० वर्ष अघिसम्म विश्वका १०० वटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा चीनका २ वटा विश्वविद्यालयहरू मात्रै थिए । तर अहिले यो सूचीमा चीनका १३ वटा विश्वविद्यालयहरू छन् । तर, दक्षिणको छिमेकी देश भारतमा अहिलेसम्म यो सूचीमा अटाउने विश्वविद्यालयहरू छैनन् । भारत र चीनको जनसंख्या बराबर हो, तर चीनमा ५० हजार दक्ष चिकित्सक छन्, भारतमा १३ हजार चिकित्सक छन्, तर धेरैजसो दक्ष छैनन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगका लागि पहल गर्नु आवश्यक देखिइसकेको छ ।

मुख्य कुरा अंग्रेजीजस्तै चिनियाँ भाषा पनि नेपालले विद्यालय स्तरबाटै सिकाउनु उपयोगी हुने देखिएको छ । यो सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने हो भने लागि चीन तयार हुन सक्छ । किनकी नेपालले अनुरोध नगर्दा नगर्दै पनि चीनले कैयौँ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएरै आफ्नो देशमा लगेर चिनियाँ भाषामा दक्ष बनाएको छ । नेपालका हरेक सरकारी विद्यालयहरूमा १–१ जना चिनियाँ भाषा शिक्षकहरूको व्यवस्थाका लागि चीनले अनुदानमा सहयोग दिन सक्ने संभावना छ । यो संभावनालाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।