नेपालमा महिलाअधिकार हिजो र आज

नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का अनुसार सन् २०२३ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना करिब १० हजार भए । जसमध्ये करिब ८ हजार घटना महिलाविरुद्ध भए । खासगरी राज्यपक्षबाट भन्दा गैरराज्यपक्षबाट महिलाविरुद्ध बढी ज्यादती हुने गरेको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा गैरराज्य पक्षबाट महिलाविरुद्ध ७ हजार ७०० घटना भएका छन् भने पुरुषविरुद्ध ६८२ घटना भएका छन् ।

नेपालमा विधि र पद्धतिका आधारमा शासन चलाउन थालिएको धेरै भएको छैन । नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा १९१० सालको मुलुकी ऐनलाई लिने गरिएको छ । त्यस बेलासम्म समाजमा प्रचलित परम्परागत मान्यताका आधारमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिन्थ्यो । महिलाप्रतिको सामाजिक मान्यता निकै नै कहालीलाग्दो विभेदपूर्ण थियो ।

जंगबहादुर राणाको पालामा आएको नेपालको पहिलो लिखित कानुनले लैंगिक आधारमा र जातीय आधारमा विभेद गरेको छ । खासगरी महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेको छ । पितृसत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । तर महिला माथिको परम्परागत समाजिक विभेदभन्दा यो कानुनलाई केही मात्रामा प्रगतिशील मानिएको छ । किनकी महिलाका विषयमा यो कानुन बोलेको छ । महिलाहरू पनि मान्छे हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।

१९१० पुस ७ गते मुलकभर लागू हुनेगरी जारी गरिएको १६३ परिच्छेदको मुलुकी ऐनको सुरुमै भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त छोटा वडा प्रजा प्राणी सबैलाई कसुरअनुसार एकै सजाय होस्, घटी÷बढी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन जारी भएको र सबैले अब यसै ऐनमा लेखिएबमोजिम कामकाज निसाफ गर्नु, यसमा लेखिएबमोजिमको निसाफ नगरी घटी÷बढी पारी कामकाज गर्नेलाई यसै कानुनमा लेखिएअनुसार दण्ड सजाय गर्नु, प्रजा प्राणीलाई सुबिस्ता र रक्षा हुने काम गर्नू ।’ तर जंगबहादुरका रानीहरूलाई सती जान वाध्य पारिएका कारण कानुनभन्दा पनि सामाजिक कुसंस्कार बलियो थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

शासन सत्ता सञ्चालनका लागि लिखत विधि जारी गरिएको करिब १९० वर्षको अन्तरालमा विश्वले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले महिला माथिको विभेद अन्त्यका लागि धेरै प्रयास गरेको छ । विभिन्न विधिहरू बनाएर सबै देशहरूलाई निर्देशन दिने गरेको छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य देश हो । संयुक्त, राष्ट्रसंघीय विभिन्न सन्धी तथा अभिसन्धीमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । महिला माथिको विभेद अन्त्यका लागि संविधान तथा कानुनमा विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । यी कानुनी प्रावधानहरूले महिलाहरूलाई विभेद, हिंसा, र अन्यायबाट बचाउन तथा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछन् । यस आलेखमा केही प्रमुख कानुनी उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

नेपालमा हरेकपटक जारी भएका संविधानले महिला अधिकारको पक्षमा केही न केही बोलेका छन्, केही न केही प्रगति हुँदै आएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात नेपालको संविधान(२०७२)ले लैंगिक समानताको सुनश्चित गरेको छ । यसले महिलाहरूलाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिमा समान सहभागिता, र लैंगिक हिंसाविरुद्ध सुरक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा ३३ कम्तिमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ, जसले महिलाहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक, र सरकारी निकायहरूमा सहभागी गराउँछ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले महिलाहरूलाई घरेलु हिंसाविरुद्ध सुरक्षा दिन्छ । यौन हिंसा, अपहरण, बेचबिखन, र यौन शोषणलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै, यस्ता घटनाविरुद्ध उजुरी दिनको लागि कानुनी प्रावधानहरू राखिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ ले महिलाहरूको मानव ओसारपसार, बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रम वा यौन शोषणविरुद्ध सुरक्षाका उपायहरू प्रदान गरेको छ । श्रम ऐनले महिलाहरूलाई समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ । कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि हुने विभेद र यौन शोषणलाई रोक्न विशेष कानुनी उपायहरूको व्यवस्था छ ।

यसैगरी नेपालमा कानुनी रूपमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । बालविवाहलाई रोक्न र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई सजाय दिन कानुनी प्रावधान छ । मुलुकी देवानी संहिता (कानुन) ले छोरीहरूलाई समेत समान सम्पत्ति र उत्तराधिकार अधिकार दिएको छ, जसले महिलाहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यी कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । महिलाको अधिकारलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न कानुनी जानकारी, महिला जागरुकता कार्यक्रमहरू, र पीडित सहायता सेवाजस्ता पहलहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

महिला हक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महिलाको अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, र समानता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ । यी कानुनी प्रावधानहरूले महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, र सांस्कृतिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । यहाँ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू र सन्धिहरूको चर्चा गरिएको छ ः

संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिलाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा विश्वव्यापी मेरुदण्ड मानिएको छ । सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको यो महासन्धिलाई ‘महिलाहरूको अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बिल’ को रूपमा चिनिन्छ । यसले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई हटाउने, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य राख्छ । नेपालले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छ र यसको पालनामा संलग्न छ ।

सन् १९९५ मा सम्पन्न भएको चौथो महिला सम्मेलनमा पारित गरिएको बेजिङ घोषणापत्र र कार्य योजना महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको लागि एउटा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसले महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसाविरुद्ध संरक्षण, राजनीतिक सहभागिता, र आर्थिक समानतामा सुधारका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ ।

सन् १९४८ मा पारित गरिएको महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रले हरेक व्यक्तिलाई समान अधिकारको सुनिश्चितता दिन्छ, जसमा महिलाको समानता र स्वतन्त्रता पनि समावेश छ । यसले महिलालाई शिक्षामा समानता, रोजगारीका अवसर, सम्पत्तिमा अधिकार, र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका (आइएलओ)का विभिन्न संधिहरूले कामकाजी महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्छन्, जसमा समान कामको लागि समान पारिश्रमिक, मातृत्व सुरक्षा, कार्यस्थलमा विभेदविरुद्ध संरक्षण, र यौन शोषणको रोकथाम समावेश छ । उदाहरणस्वरूप, समान पारिश्रमिकसम्बन्धी सम्मेलन १९५१ ले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिन्छ । सन् २००० मा पारित गरिएको महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावले सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धका समयमा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न तथा शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढाउन मार्गदर्शन गर्दछ । यो प्रस्तावले महिलाको संरक्षण र उनीहरूको पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक कदमहरूको पनि चर्चा गर्छ ।
महिला र बालबालिकाका अधिकारको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (सिआरसी) ले बालिकाहरूको अधिकारको संरक्षण गर्छ, जसले बालिका र महिला अधिकारलाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन्छ । यसले बालविवाह, बाल श्रम, र बालिकाहरूको यौन शोषण रोक्नका लागि कानुनी मापदण्डहरू प्रदान गर्दछ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा पारित सतत विकास लक्ष्य (एसडिजी) लाई पनि महिला अधिकारका मामिलामा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । सतत विकास लक्ष्यहरूमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई मुख्य लक्ष्यको रूपमा राखिएको छ । यसले शिक्षामा समानता, स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारमा सहभागिता, र हिंसाविरुद्ध संरक्षणका साथै महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता दिन्छ । सन् २०३० सम्ममा सबै महिलालाई आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनु सतत विकासको मुख्य लक्ष्य हो ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई महिला अधिकारको सुनिश्चितता दिन मार्गदर्शन मात्र गर्दैनन्, बरु त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब सिर्जना गर्छन् । नेपालले पनि यी कानुन र महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी महिलाका अधिकारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महिला अधिकारका मामिलामा सबैभन्दा ठूलो विडम्वना यो छ कि, संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका कतिपय अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । महिला अधिकार तृणमूल तहसम्म पुग्न सकेको छैन । किनकी पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्यमान्यता तथा सदियौँदेखि चलिआएको महिलाप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । निर्णायक तहमा पुरुष छन् । पहिले पहिले महिला र पुरुष बीच भेदभाव ज्यादै थियो । अहिले महिला महिलाबीच भेदभाव बढेको छ ।

महिला अधिकारका मामिलामा नेपालको संविधान (२०७२) धेरै ठूलो उपलव्धी हो । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको यस संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत गराउने लक्ष बोकेको छ । तर कार्यान्वयन तहमा विभेद छ । राज्य सत्तामा महिलाको प्रतिनिधित्व कर्मकाण्डका हिसाबले गराइएको छ, कोटा पुर्याउन । निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरूले आफ्नो परिवारका सदस्य पजनी गरेर महिला कोटा पुर्याउने गरेको अवस्था छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन रहेछ, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ ।

हाम्रो समाज परम्परादेखि नै पुरुष प्रधान रहँदै आएको छ । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित छन् । प्राचीन कालबाटै महिला भेदभाव गरिँदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा पुरुषसरह महिलाको समान रूपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का अनुसार सन् २०२३ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना करिब १० हजार भए । जसमध्ये करिब ८ हजार घटना महिलाविरुद्ध भए । खासगरी राज्य पक्षबाट भन्दा गैरराज्यपक्षबाट महिलाविरुद्ध बढी ज्यादती हुने गरेको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा गैरराज्य पक्षबाट महिलाविरुद्ध ७ हजार ७०० घटना भएका छन् भने पुरुष विरुद्ध ६८२ घटना भएका छन् ।