सरकारी कागजपत्र कीर्ते गर्नेदेखि व्यक्तिका नाममा जग्गा नआउञ्जेलको आर्थिक लगानी पनि गुरुङको रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । विशेष अदालतले त उनलाई दोषी किटान गरेर फैसला गरिसकेको छ । एउटा राजस्व र सरकारी जग्गा अपचलनजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायीसँग कम्युनिस्ट नाम राखेको पार्टीले ‘दानवीर’ भन्दै गरेको सहकार्य पक्कै खेदजनक छ । माथिका आरोप कुनै पत्रपत्रिका या विपक्षी दलले लगाएको नभई सरकारी र न्यायिक निकायबाटै पुष्टि भएका आरोप हुन् ।
भाटभटेनीका मिनबहादुर गुरुङमाथि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छली गरेको भनेर सरकारी आरोप र मुद्दा थियो । नक्कली बिल बनाएर भाटभटेनीले ठुलो राजस्व छली गरेकोमा उनलाई सरकारी निकायबाट दोषी करार गरिएको थियो । तर अचम्म भयो । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट उल्टो प्रवल जनसेवाश्री भनिने विभूषण पो पाए ।
सुको साइनो नभएका नेताका पत्नी, साला, ससुरा लगायतले समेत पाउँदै आएको त्यस्तो विभूषण र पदक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका गुरुङले पाउँदैमा आकाश खस्ने त थिएन, तर सरकार नै वादी हुने मुद्दा र अभियोग रहेका व्यवसायीलाई सरकारले नै मानपदवीले सुशोभित गर्नु कानुनी राज्यको मजाक जस्तै थियो । यो उनको योगदानभन्दा पनि पार्टी र नेतालाई दिएको दानको मूल्यांकन थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो । दलहरू कति निर्लज्ज छन् भने प्रहरीले हत्या अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका र फरार रहेका हालका एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई समेत जनसेवाश्री पदक सिफारिस गरिएको थियो । व्यापक विरोधपछि उनको नाम फिर्ता भएको हो ।
गुरुङलाई बालुवाटार जग्गाप्रकरणमा ओली सरकारले नै गठन गरेको सरकारी छानबिन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक पहुँच र सम्बन्ध त उनले भ्याट छली मुद्दा किनारा नलाग्दै उच्च विभूषण पाएबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । सायद त्यही पहुँचले गर्दा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा भूमाफियासँग मिलेर सबैभन्दा धेरै जग्गा कारोबार गर्नेमा उनी पनि रहेछन् । एमालेका नेता विष्णु पौडेल र शोभाकान्त ढकालसँग उनको नजिकको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । पौडेलले समेत जग्गा प्राप्ति गरेका थिए भने अर्का एमाले नेता शोभाकान्त ढकाल त मुख्य भूमाफिया नै रहेको सरकारी अनुसन्धान समितिले तोकेर निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारी कागजपत्र कीर्ते गर्नेदेखि व्यक्तिका नाममा जग्गा नआउञ्जेलको आर्थिक लगानी पनि गुरुङको रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । विशेष अदालतले त उनलाई दोषी किटान गरेर फैसला गरिसकेको छ । एउटा राजस्व र सरकारी जग्गा अपचलनजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायीसँग कम्युनिस्ट नाम राखेको पार्टीले ‘दानवीर’ भन्दै गरेको सहकार्य पक्कै खेदजनक छ । माथिका आरोप कुनै पत्रपत्रिका या विपक्षी दलले लगाएको नभई सरकारी र न्यायिक निकायबाटै पुष्टि भएका आरोप हुन् । यो घटना सुशासन र पारदर्शितामाथि माझी औँला ठड्याएजस्तै हो ।
एमाले कोटाबाट सांसदसम्मै भएका व्यक्ति समेत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । सरकार आफैँ मुद्दाको वादी छ । यस्तो दान या योगदानले मुद्दाको फैसलामा कति असर पर्ला, भगवान् जानून् । यसको अर्को पक्ष पनि हेरौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बालुवाटारको हिनामिना भएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएसँगै सबै जग्गा स्वतः ‘फिर्ता’ भए । तर विष्णु पौडेलले ‘फिर्ता’ गरेको हुनाले छानबिन र कारबाही गर्न नपर्ने तर अरूलाई मुद्दा चल्नेजस्तो लाजलाग्दो निर्णय भयो । फिर्तालाई ढाल बनाएर विष्णु पौडेललाई बचाउने भए जसले फिर्ता नगर्ने भनेर अड्डी कस्थे तिनलाई पो कारबाही गर्न पथ्र्यो । जसले प्रतिवाद गरेनन्, या जो फिर्ता गर्न राजी थिए तिनलाई किन मुद्दा ? एउटा फिर्तालाई पुरस्कार र अर्को फिर्तालाई जेल ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ ?
राजनीतिक आडमा भएको त्यस्तो ठूलो घोटालामा नेता पौडेलले सफाइ पाउने र अझ अर्थमन्त्री बन्ने तर व्यवसायी गुरुङले भने मुद्दा खेपिरहने र अझ थप जग्गा पार्टीलाई दिइरहनपर्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? व्यवसायीले निरन्तर चन्दा र यस्तो दान दिन नपर्ने हुन्थ्यो भने तिनले खुसी साथ राजस्व तिर्थे । नेपालमा सडक, रेल र अन्य पूर्वाधारको अवस्थाले गर्दा व्यवसाय आफैँमा महँगो छ । त्यसमाथि आर्थिक दबाब र चन्दाले गर्दा तिसँग कुनै न कुनै दलको फेरो समाएर वैतरणी तर्नेबाहेक अरू उपाय के छ र ? पत्रिकाले समेत दान नपाए अनेक फुर्को जोडेर काण्ड बाहिर ल्याउने देश न हो हाम्रो ।
गुरुङको सबै आय राजस्व ठगी या जग्गा ठगी पक्कै होइन । उनले नेपालको रिटेल व्यवसायलाई नयाँ उचाइ दिएका छन् । हजारौँलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । अनेक उद्योग र व्यवसायलाई प्लेटफर्म दिएका छन् । हाम्रा चूसक नेताभन्दा उनको योगदान देशका लागि धेरै छ । स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने माहोल भए पक्कै उनले अमुक पार्टीलाई करोडौँको जग्गा दिनभन्दा राज्यकोषमा कर तिर्न सहज मान्ने थिए । चन्दा र घूस नदिई एउटा फाइल पनि अघि बढ्दैन, यो तितो हो तर सत्य हो ।
यत्ति बुझ्न गाह्रो छैन, रहरले गरेको दान पक्कै होइन यो । यो प्रथम नजरमै अनैतिक र अस्वच्छ देखिने दानको विरोध गर्नु र यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन गर्नु देश मात्रै होइन, गुरुङजस्ता व्यवसायीको समेत हितमा हुन्छ । छली गरे पनि, ठगी गरे पनि, उद्योगी र व्यवसायीहरूले नै तिरेको करले देश धिकिरधिकिर धानिएको हो । आर्थिक गतिविधि शून्य हुन नपाएको हो र केही युवा देशमा रोकिएको हो । पार्टी र नेताले त चुसेका मात्रै छन् ।
तर दुर्भाग्य, हाम्रो आक्रमणको तारोचाहिँ व्यवसायी मात्रै हुन्छ । हामी आफैँ यस्तो समाज निर्माण गर्न योगदान गर्छौं, जहाँ दलको पुच्छर नभई सिन्को पनि हल्लिन्न । गाउँको मन्दिर या खानेपानी समिति छान्न पनि ओली र देउबाको आदेश कुर्छौं हामी । अनि एउटा व्यवसायीचाहिँ कसरी तटस्थ होस् अनि टिकोस् र ।
यो महाजालोबाट उद्योगव्यवसायीलाई मात्रै निकाल्न सकिए पनि देशको भलो हुन्थ्यो । मिनबहादुरहरूलाई दानवीर नबनी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सकिए या दानवीर बनेर मात्रै अदालतसम्मको ग्यारेन्टी पाइने अवस्था भत्काउन सकिए देश बन्थ्यो । एउटा भिक्टिम या घटनालाई मात्रै गाली गरेर त के नै हासिल होला र । धेरै भए जग्गा फिर्ता होला, क्यास आउला ।
विदेशतिर नेता या सार्वजनिक व्यक्तिको जीवनशैली खर्चिलो र भड्किलो देखियो भने पहिलो प्रश्न र चासो उसले तिर्ने करबारे उठ्छ । उसको आम्दानीको स्रोत र खर्चबीच तादात्म्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । करोडौँको उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत आममानिसको भन्दा पक्कै ठूलो र असामान्य हुन्छ, त्यही अनुसार राज्यलाई कति कर तिरेको छ भनेर सोधखोज हुन्छ । उसको राजनीतिक विचार र जीवनशैली मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न त्यसपछि मात्रै आउँछ ।
अझ ‘गिफ्ट’का रूपमा महँगो सामान त नेताका लागि नैतिक र वैधानिक दुबै रूपले अस्वीकार्य हुन्छ । नीतिगत र कार्यकारी निर्णय गर्दा कुनै न कुनै रूपले प्रभावित हुन सक्ने डरले नेताहरूलाई गिफ्ट, त्यसमाथि महँगो गिफ्ट दिनु र लिनु दुबै अनैतिक मानिन्छ । अहिले बेलायतका प्रधानमन्त्री लगायतका नेताले पाएको खेलकुददेखि कन्सर्टसम्मको टिकटजस्तो सामान्य गिफ्टबारे पनि ठूलो आलोचना भइरहेछ । कतिले त फिर्तासमेत गरेका छन् । जबकि हामीकहाँ मन्त्री भएपछि टिकटबिनै अंगरक्षकसहित घुस्ने र सबैभन्दा अग्लो कुर्सीमा बस्ने परम्परा छ ।
हामीकहाँ नेताले आम्दानी त बिजनेसम्यानले भन्दा बढी गर्छ, जीवनशैली पनि बिजनेसम्यानको भन्दा भव्य हुन्छ, तर तिनले तलबको टिडिएसबाहेक अन्य कर तिरेको देखिन्न । जबकि तलबभन्दा १० गुना बिलासी जीवन हुन्छ तिनको । कसैले २ करोडको एउटा ब्याग या जुत्ता किन्न सक्छ, तर त्यत्रो आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत मात्रै कर तिरेको रहेछ भने पनि ४० लाख कर बुझाएको हुनुपर्छ । १ लाख तलब खाने र १० हजार आयकर तिर्नेले २ करोड़को चश्मा किन्ने हैसियत पक्कै राख्दैन ।
२ करोड़को ब्याग र ३ करोडको घडी लगाउन सकिएला, तर १ करोड ट्याक्स बुझाएको विवरण पनि देखाउन सकिए बल्ल त्यसको अर्थ हुन्छ । आम्दानी जति बढी भयो करको दर उति बढी हुन्छ । स्रोत खोज्यो भने गिफ्ट भन्यो, सकियो । दाइजो भन्यो सकियो । गिफ्ट या पुरस्कारमा त झन्डै २५ प्रतिशत कर नै हुन्छ । कमेडी च्याम्पियनमा कार जितियो भने पनि त्यसको कर तिर्नुपर्छ, नागरिकले कविता प्रतियोगितामा जितेको पुरस्कारको समेत कर लाग्छ । तर, नागरिकले विश्वकै उच्च कर तिरे पनि नेताले कर तिर्नुनपर्ने गज्जपको नियम र मानसिकता छ हाम्रो ।
कसैले नेताको असामान्य खर्च, आयस्रोत र वैधानिक करबारे प्रश्न उठायो भने एउटा भक्त उठ्छ र भन्छ, यत्रो वर्ष राजनीति गरेको मान्छे जोगी हुन्छ त ? नेताले पाउने गिफ्टमा पनि कर हुन्छ त ? फेरि जसले प्रश्न उठाउँछ, त्यो पनि गडबड छ । उसले सिस्टम बसाउन, राजनीतिलाई नैतिक, स्वच्छ र जबाफदेही बनाउन होइन कि, आफ्नो पार्टीको नेताबाहेक अरूलाई औँला ठड्याउने अवसर आयो भने मात्रै उसको जीवनशैली बारे प्रश्न उठाउँछ । फलतः यस्ता प्रश्न र व्यंग्यले कसैको एउटा रौँ पनि हल्लिन्न ।
अमेरिकामा सर्वशक्तिमान् राष्ट्रपतिको छोराले समेत करमा गडबडी गरेको भेटिए जेल जाने उदाहरण आँखा अगाडि आए पनि हाम्रो पाउपूजक मानसिकता जिउँदो हुँदासम्म देश, नेता र हाम्रो नियति यस्तै रहने हो । जनतालाई फजल खर्च रोकेर आफ्नै संस्कृति र परम्पराविपरीत जनवादी बिहे गर्न दबाब दिने सर्वहारा नेताले २–३ करोड़को उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा त्यसको डिफेन्स गर्न त्यही मुट्ठी पड्काएर जनवादी बिहे गर्ने भक्त आइपुग्नु पक्कै लज्जास्पद हुन्छ, तर रोगी आँखा र छाती बोकेर लज्जाको कुरो धेरै गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया