किन सिद्धिँदै छन् मधेसीदलहरू

स्थापित मधेसी दलहरू भ्रष्ट छन्, पद र सत्तालोलुप छन्, अनैतिक र सिद्धान्तविहीन छन् भन्दै नेपाललाई आफ्नो देश नमान्ने र स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै राजनीतिमा आएका डा.सिके राउतसित कुनै राजनीतिक एजेन्डा थिएन, छैन । नेपालको संविधानलाई मान्ने र राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको सम्मान गर्दै यो पार्टी पनि अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसको आशीर्वादमा मधेस प्रदेसको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्षमाथि परिवारवाद र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।

देशमा सामाजिक न्याय र समानता कायम गराउने घोषित उद्देश्यसहित राजनीतिमा आएका कथित मधेसवादी राजनीतिक दलहरू निकै कम समयमा असफल र औचित्यहीन सावित हुँदै गएका छन् । लामो समयदेखि स्थापित ठुला राजनीतिक दलहरूले मधेसी, आदिवासी एवं जनजाति समुदायका नागरिकहरूसित दोयम दर्जाको व्यवहार गरेको, राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा न्यायोचित र समुचित अवसर उपलब्ध गराएको तथा समानताको व्यवहार नगरेको भन्दै उनीहरूले मधेस केन्द्रित दल खोलेका थिए । तर साविककै दलहरूको जस्तो चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण यी दलहरू पनि जनताको नजरमा दोयम सावित हुँदै गएका छन् ।

पार्टी फुटाउने, मोर्चा बनाउने, एकीकरण गर्ने र फेरि पार्टी फुटाउने यिनको पहिचान र चरित्र बन्न गएको छ । ठुला राजनीतिक दलहरूसित मुकाबिला गर्न गठन भएका यी दलहरूबीच ठुला दलकै चाकडी गर्नमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । एकपछि अर्को गरी मधेसका मुद्दाहरूलाई तिलाञ्जलि दिने क्रम जारी छ । अब त भरसक मधेस शब्द जोडिएको कुनै राजनीतिक संगठन नै देशमा अस्तित्वमा रहेको छैन । मधेसी राजनीतिक दलहरूमा दशकौँसम्म आफ्नो तन, मन र धन गुमाएका समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताहरू केबल आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षाका लागि मात्रै बस्न चाहन्छन् तर मधेसी दलहरू भने यस्ता कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको उपेक्षा गरी तिनलाई प्रत्येक पाइलामा अपमानित गर्दै आएका छन् ।

विचरा सोझा, इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू एउटा दलमा उपेक्षित भएपछि अर्को दलमा प्रवेश गर्छन्, तर त्यहाँ पनि अपमानित भएपछि फेरि अर्को कुनै दलमा प्रवेश गर्छन् । तैपनि आत्मसम्मानको रक्षा भइरहेको महसुस हुँदैन । अन्ततः तिनीहरू बाध्य भएर ठुला दलहरूमा प्रवेश गरिरहेका छन् । समर्पित, निष्ठावान र इमानदार कार्यकर्ताहरू संगठन र नेतृत्वप्रति निष्ठावान हुन्छन्, जबकी चाकडी–चाप्लुसी गर्नेहरू केबल सत्ताप्रति वफादार हुन्छन् । लाभको पदप्रति मात्रै समर्पित रहन्छन् । लाभको पदमा बसेकाहरू आफ्ना चाटुकारहरूको प्रशंसाबाट प्रफुलित भएर आफूलाई ठुलो एवं सफल व्यक्तित्व ठानिरहेका हुन्छन्, जबकी यथार्थ भने त्यस्तो हुँदैन । मधेसी दलहरू यति चाँडै पतनको सिकार हुनुको मुख्य कारण तिनका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको परिवारवाद, जातिवाद र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण हो ।

२०१० सालमा तराई कांग्रेस र २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूबाहेक एउटा पनि नयाँ मुद्दा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर अथवा सिके राउतको पार्टीले उठाएका छैनन् । संघीयता, आरक्षण (समानुपातिक समावेशिता) नागरिकता समस्या, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन र मातृभाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग नेपाल सदभावना पार्टीले २०४७ सालमा नै उठाएको थियो र २०६४ सालसम्म निरन्तर रूपमा यसले संसद् र सडकमा उठाइरह्यो । नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) बीचको अन्तरकलह, सत्तालोलुपता र नेतृत्व लिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेसपा विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुँदै अस्तित्व नामेट भयो ।

२०६३ सालको माघमा पूर्वमाओवादी नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमार्फत मधेसको राजनीति गर्ने उद्घोषण गरे । उपेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका थिए र अध्ययनशील थिए, तसर्थ उनले आफ्नो दस्तावेजमा बामपन्थी सुवास बढी छर्केका थिए । त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीले चितवनदेखि पूर्व झापासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश गरी तराई मधेसमा २ र देशमा ५ प्रदेशको वकालत गर्दथ्यो, जबकी उपेन्द्र यादवले भने स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई झुठो सावित गर्न समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा दिए, त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ।

‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ सोभियत संघ अस्तित्वमा आउँदा त्यसमा सामेल देशहरूको हकमा लागू भएको थियो, त्यसै अधिकारको प्रयोग गरेर सोभियत संघका देशहरू छुट्टिएका पनि छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि जनयुद्धको बेलामा विभिन्न जातीय समुदायलाई यसै आधारमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा उभिरहन गरिब, दलित, उपेक्षित र मधेसीहरूलाई बाध्य पारेका थिए, आकर्षित गरेका थिए । माओवादीले देखाएको सपनामा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको शब्दलाई ‘रामवाण’ औषधि ठानेका थिए । उपेन्द्र यादवले नेसपाको अन्तरकलहबाट लाभ उठाउन ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ शब्दलाई अघि सारेका थिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता शब्दको उल्लेख नगरिएको कारण पनि उपेन्द्र यादवलाई एउटा बलियो राजनीतिक मुद्दा हात लागेको थियो । २०६३ माघमा उनले सुरु गरेको मधेस आन्दोलन गौर घटना नहुन्जेलसम्म ठुलो उचाइ प्राप्त गरेको थियो ।

२०६३ चैत मध्यतिर रौतहटको गौर राइसमिल प्रांगणमा नेकपा माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादवको पार्टीले एउटै मिति, समय र स्थानमा कार्यक्रम राख्दा भएको दोहोरो भिडन्तमा साढे २ दर्जन माओवादी कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए । त्यसपछि उपेन्द्र यादव भूमिगत हुन बाध्य भए । अन्ततः सरकारकै सर्तमा २०६४ भदौमा उनले सम्झौता पनि गरे । यस सम्झौताबाट क्षुब्ध भएर भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास र जितेन्द्र सोनलहरूले पार्टी परित्याग गरेका थिए । उपेन्द्र यादवको आन्दोलन कमजोर भएको थियो ।

नेसपा आनन्दी देवी भित्रको अन्तरकलहले पार्टीमा विभाजन ल्यायो र महत्वाकांक्षी राजेन्द्र महतोले छुट्टै दल सदभावना पार्टीको गठन गरे । यति मात्रै होइन उनले उपेन्द्र यादवसित हातेमालो गरी पश्चिम तराईमा एकसाथ जनसम्पर्क अभियान चलाए । यसले नेसपा आनन्दी देवीलाई तहसनहस पा¥यो, तर उपेन्द्र यादवलाई भने बढी लाभ पु¥यायो । उनी पुनः शक्ति सञ्चय गर्न सफल भए । अध्ययनशील र कुशल वक्ता उपेन्द्र यादवले पश्चिम तराईमा पनि आफ्नो राम्रो प्रभाव जमाए । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘उपेक्षित’ अवस्थामा रहेका महन्थ ठाकुरलाई पनि उनका कतिपय सल्लाहकारहरूले मधेसको राजनीतिमा आउन आग्रह गरे ।

आर्थिक रूपले इमानदार मानिएका, लोकतन्त्रवादी नेता महन्त ठाकुरले पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गरे । उनको पार्टीमा राप्रपा, नेसपा (आनन्दी) नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेता पनि प्रवेश गरे । उनले पनि कम्युनिस्टहरूबाटै स्वायत्तता शब्द पँैचो लिए । उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि केही अघिसम्म तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्र भनिन्थ्यो, अहिले दुवै शब्द गायब भएको छ । ‘स्वायत्तता’ को परिभाषा शासकहरू र आन्दोलनकारी आफू अनुकूल हुने गरी गर्ने गर्दछन्, तर यस शब्दले पार्टीका कार्यकर्ता समर्थक र आमजनतालाई भ्रममा अवश्य पनि पारिदिन्छ । अचेल माओवादीले ‘स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार’ उपेन्द्र यादवले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ र महन्त ठाकुरले पनि स्वायत्तता शब्दलाई बिर्सिसकेका छन् ।

२०६४ सालको मधेस आन्दोलनले संघीयता शब्दलाई अन्तरिम संविधानमा स्थान दिलाउन सफल रह्यो, तर उपरोक्त ३ वटै दल मिलेर चुनाव लडेनन् । संविधान सभाको चुनाव (२०६४) पछि उपेन्द्र यादव तिनै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए र माओवादी प्रतिको आफ्नो प्रेमलाई व्यक्त गरे । सद्भावनाले पनि आश्चर्यजनक रूपमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनायो । २०६६ सालदेखि मन्त्री पदका लागि र सत्तामा जाने विषयलाई लिएर उपेन्द्र यादवको फोरम ५ टुक्रामा, राजेन्द्र महतोको सदभावना ३ टुक्रामा र तमलोपा २ टुक्रामा विभाजित भयो ।

मधेसी दलहरू टुटने र जुटने क्रम जारी छ, यो भविषयमा पनि चलिरहनेछ । स्थापित मधेसी दलहरू भ्रष्ट छन्, पद र सत्तालोलुप छन्, अनैतिक र सिद्धान्तविहीन छन् भन्दै नेपाललाई आफ्नो देश नमान्ने र स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै राजनीतिमा आएका डा.सिके राउतसित कुनै राजनीतिक एजेन्डा थिएन, छैन । नेपालको संविधानलाई मान्ने र राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको सम्मान गर्दै यो पार्टी पनि अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसको आशीर्वादमा मधेस प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्षमाथि परिवारवाद र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । यसको कुनै घोषित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति नै छैन । मधेसी दलहरू भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका छन्, परिवादवादमा केन्द्रित छन्, नेपाली जनता पनि नयाँ खराबका तुलनामा पुरानो खराब (स्थापित ठुला दलहरू) लाई राम्रो मान्न बाध्य छन् ।