स्वपहिचान खोज्नु भनेको ‘भँडुवा’ हुनु हो ?

२१औँ शताब्दी भनिएको यो जमानाका कतिपय राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवा हौँ भन्नेहरू यो पनि कुनै इस्यु हो । यस्तो साम्प्रदायिक र जातिवादी कुरो पनि गर्ने ?’ नभन्दिने हो कि ? बरु ‘ओहो अब यसरी त हुँदैन । अब देशको जातीय, भाषिक, लिंगीय, धार्मिक, वर्गीय आधारको बनोट जे छ, त्यसैको जगमा टेकेर राज्यले समावेशीकरणका नीतिहरू बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ भनेर सल्लाह, सुझाव दिनुहोला भन्ने आशा गरौँ ।

‘मानवअधिकारको उल्लंघन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखापरेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रूपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ’, नेल्सन मण्डेला ।

विश्वको राजनीतिक इतिहासमा लामो समय जेल जीवन बिताएका राजनेता एवं दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले माथि भनेजस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ । हाम्रो देश नेपालमा त्यसरी फरक धारणा राख्नेहरू अति जातिवादी र देश अनि समाज भँडुवाको बिल्ला भिर्न वाध्य भएका छन् । खास गरिकन २०६२–०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा संघीयता लागू हुनुपर्ने माग राख्नेहरू विभाजनकारी, अति जातीवादी, देश एवं समाज भँडुवा भए, भएका छन् ।

तर, अब त नेपालमा जुनजुन जात, समूह, वर्ग एवं जाति, समुदाय, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी आदिको जति जनसंख्या रहेको छ, सोही आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता अपनाउनुपर्छ भन्ने मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । र, यो माग ढिलो–चाँडो उठ्नेवाला छ । आशा गरौँ, एक दिन यो व्यवस्था अवश्य लागू हुनेछ । अहिले त अवस्था कस्तो छ भने, राज्य र शासक पक्षका मिडियाहरू, बुद्धिजीवी, विद्धान, प्राज्ञ, प्राडा, विद, कार आदिमो फुर्को झुन्ड्याएका समग्रमा बुद्धिजीवी भनिनेहरू, जो आपूm र आप्mनो वर्गबाहेक अरूप्रति अनुदारवादी रुझान राख्छन्, उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक, पूर्ण समावेशीता अपनाउनुपर्छ, राज्य पुनः संरचना गर्दाखेरि ऐतिहासिकता, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्नेहरूलाई विभाजनकारी, अति जातीवादी, देश र समाज भँडुवा देख्ने गरेका छन् ।

फलतः नेपालमा संघीयता लागू गर्दा, कार्यान्वयनमा ल्याउँदा हाम्रो देश नेपालको ऐतिहासिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक, भगौलिक–गैरभौगोलिक आदिलाई ख्याल गरिएन । जबकि सकेसम्म नेपालको विविधतालाई आत्मसात गरेर सोही आधारमा संघीयता लागू गर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा के भयो ? हाम्रासामु छर्लंगै छ । त्यसैले त हाम्रो देशमा अभैm पनि जातीय स्वपहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग, राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीता लागू हुनुपर्ने मार्ग, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको संस्कार, संस्कृति, मर्म र धर्मअनुसार, उनीहरूको जनजीवनमा व्यावहारिक रूपमै लागू गर्नुपर्ने माग अभैm उठिरहेको छ । उठिरहनेछ ।

हुन त कानुनी हिसाबले हेर्दा २०७२ सालको पछिल्लो संविधानको धारा ३ ले नै देशलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्घ सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनेर व्याख्यासहित व्यवस्था गरिएको छ, लेखिएको छ । त्यस्तै गरेर नेपालको भौगोलिक एकीकरण ताका नै तत्कालीन गोरखाका राजा तथा पछि शासकहरूद्वारा ‘बडा महाराजाधिराज’ घोषणा गरिएका पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल सबै जातको पूmलबारी हो सबैलाई चेतना भया’ भनेका थिए । त्यसो भए तापनि उनका उत्तराधिकारीहरूले उनले भनेर गएअनुसार नेपालको फूलबारीमा फुलेका अर्थात् ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त आदिवासी जातजातिहरूलाई उनीहरूका आ–आप्mनै मौलिक र विशेषतायुक्त भाषा, भेषभुषा, चाडबाड, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, रीतिथिति’ आदि हुँदाहुँदै पनि राज्यद्वारा उनीहरूलाई आआप्mनो परम्परागत मूल्य–मान्यता, रीतिथिति र चालचलनअनुसार धर्मकर्म गर्न, चाडबाड मान्न, अड्डा–अदालतमा जाँदा, उपस्थित हुँदा मातृभाषा बोल्न दिइएन ।

त्यति मात्रै होइन सबै जातजातिलाई सकेसम्म जबरजस्ती हिन्दू धर्म अपनाउनैपर्ने, हिन्दू संस्कार, संस्कृति मान्नैपर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नैपर्ने, हिन्दू देवी–देवताहरूलाई पुज्नैपर्ने, दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी ओढ्नैपर्ने–लाउनैपर्ने आदि नियम कानुनहरू ल्याइयो । यसरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित कार्यहरू व्यववहारमै जबरजस्ती लागू गरियो । यसरी नेपालको भौगोलिक एकीरणपछि राज्यले हरेक कुरोमा जबरजस्ती गर्दा पनि देशमा फुट आएन, जातिवादी नीति भनी कसैले विरोध गरेन, गरेनन् ।

राज्यको त्यस्तो जोरजबरजस्तीका विरुद्ध कसैले आन्दोलन गरे, न त जुलुस नै निकाले । किनभने, त्यो वेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा चेतनाको दियो बलेको थिएन । शिक्षाको त झनै के कुरो गराई भो र ? किनभने, राज्यले नै कर्मकाण्ड गर्ने पण्डित (ब्राह्मण) बाहेकले पढ्नै नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अर्को राम्रो पक्ष अथवा भनौँ कमजोरी भनेको त्यो बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरू धेरै हदसम्म सहनशील थिए । अहिले पनि राम्रोसँग हेर्ने हो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरू तुलनात्मक रूपमा सहनशील नै रहेका देखिन्छन् । त्यसैले त उनीहरूले राज्यले आपूmविरुद्ध जेसकुै गरे तापनि अहिलेसम्म सहेरै बसे–बसेका छन् । त्यसैले हेरौँ, अभैm यस्तो सहनशीलता त र अचेतन मन लिएर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू कहिलेसम्म बस्ने हुन् ?

हुन पनि ऊ बेलामा राज्यले आपूmहरूविरुद्ध जेजस्तो ज्यादती गरे तापनि, ऐन–सवालहरू जारी गरिएको तापनि नियम, कानुनहरू लागू गरे तापनि हाम्रा बराजु, बाजे र बाबु (चाप फोपा, फोपा र पापा) हरूले सहेरै बसे । तर, अहिलेको समय र परिस्थितिचाहिँ त्यस्तो रहेन, रहँदैन । आजको समय र परिस्थिति भनेको २१औँ शताब्दीको हो भन्ने गरिन्छ । हो, २१औँ जमानामा प्रवेश गरेका हामी ऊ बेलाकै जस्तो सोझा एवं बुद्धू भएरै बसिरहनु सुहाउँदिलो पनि हुँदैन ।

तर, अभैm पनि वास्तविकता कस्तो छ भने, राज्य चलाउने मानिस र राज्यलाई ‘अर्ती–बुद्धि !’ दिने निश्चित वर्ग र समूहमा रहेका केही मानिसहरू नेपालका अरू जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, सीमान्त वर्ग र समूह आदिका व्यक्तिहरूले विगतमा आप्mनो समुदाय (समूह) माथि राज्यद्वारा ऐन कानुनमै व्यवस्था गरेर गरिएको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिबारे कुरो नउठाउन्, नदेखेभैmँ गरुन् भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । कदाचित नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, सीमान्त वर्ग र समूह आदिका व्यक्तिका अगुवाहरूले उनीहरूका पिता पूर्खाहरूले विगतमा राज्यद्वारा ऐन, कानुन बनाएरै दलनमलन गरेको शोषणमा पारिएको, माथि उठ्न नदिएको आदि कुरो थाहा पाइहाले पनि, देखिहाले पनि, सुनिहाले पनि, कतै पढीहाले पनि अनि बुझीहाले पनि अबका दिनमा कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा यस्ता कुरोलाई बहस र छलफलको विषय नबनाउन् भन्ने चाहन्छन् ।

विगतमा जेसुकै भएको भए पनि अबचाहिँ देशको वास्तविक धरातलअनुसार सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिका संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, रीतिरिवाज, धर्म, चाडपर्व, भेषभुषा आदिलाई पनि व्यवहारमा लागू गरौँ, मात्रै भनेका छन्, भनेका हुन् । त्यस्तै सबै मिलेर देश बनायौँ भनेका हुन् । सबै मिलेर देश बनाउने भनेको राज्यको हरेक अंगमा सबैको समावेशी र समानुपातिक ढंगले अनुहार देखिनुपर्छ भनिएको हो । त्यसो भन्नेहरू कसरी साम्प्रदायिक हुन्छन्–साम्प्रदायिक होइन्छ ? त्यसरी सबैले मिलेर देश बनाऊँ भनी कुरो उठाउनेहरूलाई जातिवादी भन्न मिल्छ ?

सबै जातजातिले मनाउने चाडबाडलाई मान्ययता दिँदा वा अपनाउँदा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? कसरी जातीय भड्काव आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ जरासम्मै पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जबक नेपालका मै हुँ भन्ने धेरैजसो बुद्धिजीवीहरूले समेत पातपातमा मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास देखिन्छ । हुन पनि हिजोसम्म दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी) लाई राज्यले नै राष्ट्रिय पोसाक भनी प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि जातीय सद्भाव भड्केको छैन । हिन्दू धर्माबलम्बीहरूले मान्ने ‘बडा दसैँ’लाई राष्ट्रिय चाड मान्ने गरिएको छ, सो अवसरमा देशभर लामो बिदा पनि दिने गरिएको छ । तापनि सद्भाव बिग्रेको छैन । तर, आदिवासी जनजातिका भेषभुषालाई पनि प्रबन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा, आदिवासी जनजातिहरूले मनाउने चाडपर्वहरूलाई पनि राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ कि प्रवद्र्धन हुन्छ त ?

त्यसैले २१औँ शताब्दी भनिएको यो जमानाका कतिपय राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवा हौँ भन्नेहरू यो पनि कुनै इस्यु हो । यस्तो साम्प्रदायिक र जातिवादी कुरो पनि गर्ने ?’ नभन्दिने हो कि ? बरु ‘ओहो अब यसरी त हुँदैन । अब देशको जातीय, भाषिक, लिंगीय, धार्मिक, वर्गीय आधारको बनोट जे छ, त्यसैको जगमा टेकेर राज्यले समावेशीकरणका नीतिहरू बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ भनेर सल्लाह, सुझाव दिनुहोला भन्ने आशा गरौँ ।