कूटनीतिक सम्बन्ध सरकारकाे अधिकार

प्रदेश संरचना हटाइएन भने संविधान संशोधन अर्थहीन हुन्छ, किनकी गणतन्त्रलाई समस्यामा पारिएको, खर्चिलो बनाइएको, विकृतिमय बनाइएको, प्रदेशको कारणले हो । आजको दिनमा प्रदेशको सर्मथन गर्ने प्रदेशका मन्त्री प्रमुख मुख्यमन्त्री मात्र हुन् किनभने प्रदेशको सञ्चालन खर्च अस्वभाविक छ । नेपालले थाम्न सक्दैन ।

असोज ३ गते बिहान छोरालाई आज किन स्कुल बिदा भयो भनेर सोध्दा संविधान दिवस भन्छन् भन्यो । अनि सोधेँ, संविधान के हो, तर उसलाई थाहा छैन । मलाई लाग्छ सबैजसो मानिसलाई संविधानको थाहा छैन । जब जनतालाई नै थाहा छैन भने त्यो कसरी लागू हुन्छ ?

संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको मूल कुरा समाजवाद हो, तर पार्टीहरू, सरकारहरू समाजवादको नामै लिँदैनन्, केबल आफूलाई फाइदा हुने धारामा कुरा गर्छन् । प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको नेताबाट गोजीबाट झिकेर आफ्ना मानिसलाई सांसद बनाउनु हो । कहाँ भयो प्रतिस्पर्धा ? यसोभन्दा समावेसी र समानुपातिक प्रणालीलाई विरोध गरेजस्तो लाग्ला, सकारात्मक विभेदलाई बिर्सन हँुदैन । तर घरपरिवारका आसेपासे पैसावाला डनलाई समावेसी र समानुपातिक कित्तामा राख्दा कति न्याय होला त ?

नेताको प्रसस्ती गायन प्रेस स्वतन्त्रता होइन । कहाँ छ स्वतन्त्र सक्षम निश्पक्ष न्यायपालिका ? राजनीतिक मुद्दामा तत्काल सुुनुवाई, तर नागरिकका मुद्दामा वर्षांै लगाउँछ । विज्ञापनमा रोक लगाउने सरकार कहाँबाट कुन स्रोतबाट संविधानमा लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ । बस्तुनिष्ठ व्याख्या जरुरी छ । प्रेसको आय विज्ञापन नै हो अन्यथा बोकेको कुकुरले सिकार गदैन । गोरखापत्र, नेपाल टिभी, रेडियो नेपाल कसरी चल्छ कुन स्रोतबाट चल्छ ? जनताको करको पैसाले प्रेस चलाएर उक्त प्रेसले शासकको जयकार गरिरहन्छ । यसकारण प्रेस स्वतन्त्र बन्न व्यावसायिक हुनुपर्छ ।

समाजवाद के हो कहाँ छ ? निम्नतम बाँच्न चाहिने दाल, चामल, तरकारी, औषधोपचार, यातायात, विद्यालय खोई ? संविधानले भनेको समाजवाद के हो ? दबाइ नपाएर मर्ने र स्कुल जान नपाउने, सडक नभएर आवातजावत गर्न समस्या तथा सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच समाजवादमा पर्दैन ? माक्र्स, लेनिन, माओ, एंगेल्सका फोटो झुन्डाएर कार्यक्रम गर्दैमा समाजवाद आउँछ ? संविधानमा लेखिएको समाजवाद के हो ? किन संविधानमा समाजवाद लेखियो ? निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । स्वधर्म मान्न पहिला पनि छुट थियो, अहिले पनि छ, तर प्रचार पहिला पनि प्रतिबन्ध थियो अहिले पनि छ, तर प्रचार तथा धर्मान्तरण बढी छ ।

सुशासन भनिएको छ, समृद्धि के हो, विकास के हो ? परिभाषा नै छैन । नेतालाई शासकलाई मनपर्ने कुरा गर्नु विकास हो ? कि ठुलालुला आयोजना सुरु गर्नु विकास हो, यो विषय ठम्याउन कठिन छ । सामान्यतया राजनीतिकदलले घोषणापत्रअनुसार सरकार चलाउँछ, तर यहाँ दुर्भाग्य सधँै संयुक्त सरकार हुन्छ । त्यसकारण कसैको घोषणापत्रअनुसार देश चल्दैन, बरु नेताको लहड, उत्तेजना, आवेग, मनोविज्ञान बुझाइमा चल्छ संविधानले भनेको यहि हो ?

कुनै पनि देशको प्राथमिकता के हो ? कुन कुराले देश अघि बढ्छ ? देशको संभावना केमा छ ? त्यो कुरामा चासो राख्नु अनुसन्धान गर्नु तत्थ्यांक बटुल्नु जरुरी छ । हामी कहाँ भएको संम्भावना पर्यटन हो । नेपालमा समुन्द्रको सामिप्यता नभएकाले उद्योगको सम्भावना कम छ । सेवा उद्योग अर्को पक्ष हो त्यसमा पनि सम्भावना छ । हामीले के बेच्न सक्छौँ विश्व बजारमा जडिबुटी, हस्तकला पानी, प्राकृतिक सौन्दर्य, आदि यो कुरामा सरकारलाई अगाडि बढाउन संविधानले कहीँ कतै रोकेको छैन ।

दल धेरै भए सबै दललाई भाग पुर्याउन सकिएन ? या स्थायी सरकार नभएर विदेशी लगानी आएन या दल धेरै हुँदा दल फेरबदल अंक गणितको खेलले सरकार परिवर्तन मात्र भइरह्यो ? यो विषयको बजारमा चर्चा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन कति मत ल्याउनुपर्ने ? यो कुराले सानादललाई पीडा भएको छ । उनीहरू आफ्नो बार्गनिङ पावर घट्ने चिन्तामा छन् । उनीहरू दुई दलीय शासन आउने हो कि भन्ने शंका गर्छन् । काम गर्न, इमानदार भएर देश विकासमा लाग्न संविधान अवरोध होइन । सरकार बनाउने संसद्को अभ्यास, सरकार जाने आउने कुराले असर गरेको छ ।
संविधानको रक्षा न्यायपालिकाले गर्छ । विवादित कुराको गाँठो अदालतले फुकाउँछ, तर त्यहि अदालतमा दलका समर्थक न्यायाधीश बनेका छन् । हुन त बहुदलमा जो कोही पनि दलप्रति आस्था राख्न पाउँछन्, तथापि न्यायाधीश नै यो ऊ खेमाका बनेपछि संविधानको प्रस्तावनाले बोलेको, देखाएको मार्गनिर्देश सोच परिकल्पना अदालतले निष्पक्ष सक्षम र स्वतन्त्र काम गर्ला र ?

सरकारी विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक सवारी ध्वस्त पारेर कदापि समाजवाद आउँदैन । पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो । दलहरू नै समाजवादतर्फ सचेत हुनुपर्यो । प्रदेश संरचना हटाइएन भने संविधान संशोधन अर्थहीन हुन्छ, किनकी गणतन्त्रलाई समस्यामा पारिएको, खर्चिलो बनाइएको, विकृतिमय बनाइएको, प्रदेशको कारणले हो । आजको दिनमा प्रदेशको समर्थन गर्ने प्रदेशका मन्त्री प्रमुख मुल्यमन्त्री मात्र हुन् किनभने प्रदेशको सञ्चालन खर्च अस्वभाविक छ । नेपालले थाम्न सक्दैन । यसकारण प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ प्रदेश आफँै चलेको छैन । अहिले केन्द्रबाट नै शासित छन् । मात्र केन्द्रमा जान नसक्ने, हार्ने, नेतालाई दलहरूले जागिर खुवाउने कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र प्रदेश बनेको छ । यसको कारणले गणतन्त्र बदनाम भएको छ । अहिले त बदनाम मात्र छ ,अझै बोकिरहे यो गणतन्त्र नै प्रदेशको कारणले समाप्त हुन्छ ।

सांसद मन्त्री गरी जम्मा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा संख्या २०० तोक्नुपर्छ यसमा केही प्रतिशत समावेसी कोटा राख्नुपर्छ, तर परिवारका सदस्य र चन्दादातालाई रोक लगाउनुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनुपर्छ । हालको बजेटमा थप गर्नुपर्छ । गरिब मुलुक गरिब अर्थतन्त्रमा यतिका जनप्रतिनिधि किन चाहियो, तलब भत्तामा अर्बांै जान्छ ।

न त २०४७ सालको संविधान पढियो, न त २०७२ सालको संविधान नै, आफूले बाँच्न कमाउन, पेट पाल्नुुपर्ने कामका लागि पढ्नुुपर्ने त पढ्न मन र जाँगर लाग्दैन । कहाँको संविधान पढ्नु, एक बुज्रुुकको यो अभिव्यक्ति स्वभायमान नभए पनि वास्तविकता त यहि हो । कलेजमा विद्यार्थीले सामाजिकको प्रोजेक्ट बनाँउदा लेखेको करिब ३ दर्जन जति संविधानका धारामा झर्लक्क आँखा पर्यो । दिन पनि संविधान दिवसकै नजिक भएर हो कि क्या हो ? संयोगबस कलेजको भित्तामा टाँगिएको संवैधानिक हकको धारा १६ देखि ४६ सम्म पढेँ ।

केहीदिन पूर्व एक न्यायाधीशको अन्तर्वार्तामा संविधानमा अधिकार धेरै छन्, त्यसैले राज्यले खर्च धान्न सक्दैन भन्ने सुुनेको थिए । ३१ वटा हक अधिकार पढेपछि उनले भनेको सत्य जस्तो लाग्यो । अस्पताल र विद्यालयमा समेत पहुँच पाउन मुस्किल नागरिकलाई नानाभाँती हक अधिकार महँगो त पर्ने नै भयो । आखिर ‘सेतो कागजमा कालो मसी चोबेर बाइन्डिङ गर्दैमा’ हकअधिकार पाइने पनि होइन । गाँस, बास, कपासको नारा लगाउने र समाजवाद, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता फलाक्ने, समावेसी राज्यको कुरा गर्ने गरिए पनि कार्यान्वयनमा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ ।
सबैको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा बलिया बांगा, बोल्न सक्नेको अधिकार पूरा भएको छ, तर आवाजविहीनहरूको निम्नतम हकमा सुुनुुवाइ नभएको अवस्था छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका सुुत्केरी आमाहरू र जन्मदर्ता किताब, कापी नभएर विद्यालय जान नपाएका बच्चाको कथाले झल्काउँछ । जबकी संविधानको मूल मर्म प्रस्तावना एकलाइनमा समाजवाद शव्द घुसाइएको छ, तर शाष्सकको मस्तिष्कमा घुस्न सकेन ।

संविधान देशको मूल कानुन भने पनि न त नुुन छ न त धान नै । छ भने एक थान संविधान छ । थानका थान कानुुन छन् तर नुुन र धानको अभाव नै छ । बर्सेनि नुन र धानमा चाहिँदो मात्रामा अनुदान भने पक्कै छ । ‘मागे खाने सबै, तर माग्ने छुुच्चो’ भनेझै अधिकार हक नपाएको कुरा उठाउँदा शासकको तारो बनिन्छ । हक अधिकारको प्रत्याभूति भएकोमा सबैले पाउने हुुन् । माग्नेले मात्र पाउने पनि होइन । सूचनादेखि मृत्युुदण्ड विरुद्धको हकसम्म संविधानमा छ नै । स्वास्थ्य शिक्षा मानवअधिकार पनि छ, तर दिनैपिच्छे पाइलापाइलामा नागरिकलाई चाहिने स्वास्थ्य र शिक्षामा हालत के छ ?

शोषणमुक्त र श्रम, रोजगारको हक एकातिर छ, अर्कोतर्फ दिनँहुुजसो वैदशिक रोजगारमा गएका युुवा लास बनेर स्वदेश फर्किएका छन् भने देशमा न त श्रम छ न त रोजगार नै । शोषणमुक्त समाजको परिकल्पना संविधानले गरे पनि श्रमको उचित ज्याला छैन, श्रम शोषण छ तर सरकार अनदेखा छ । श्रम ऐन किताबको माछा बनेको छ ।

संविधानमा ३०८ धारा र ३५ भाग भए पनि काममा चालुु र चल्तीका २६ वटा धारा छन् । तिनैमा मात्र पानी आउँछ । यसको अर्थ सरकार, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएका धाराहरू ५, ६, ७, ८ भाग, राज्यशक्ति बाडफाँड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका सक्रिय छन् । बाँकी ३१ भाग खासै चालुु छैनन् ।

यी ४ भागमा सरकार बनाउने, संख्या पुर्याउने, सरकार गिराउने, उठाउनेजस्ता कुरा बेसी छन् । शासकहरू यिनै कुरामा व्यस्त छन् । शासक पनि कुनै ग्रहबाट आएका हैनन् हाम्रै घरआँगनमा हुर्केका बढेका दाजुभाइ दिदिबहिनीहरू हुन् । अनुुभव, ज्ञान नभएर हो या मनै नभएर हो व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था फेरिएन । मतदाता उस्ता हुन् या मतप्रापक उस्ता हुन्, तर देश दिनदिनै भड्खालोमा गएको छ । धुरुधुरु रोएर चिच्याउन मन लाग्छ । जाउँ कहाँ जाउँ, बसुु कसरी बसुुँ, बस्न खान छैन । अधिकारको भारी छ कर्तव्य शून्य छ ।

बेलाबेलामा सुुन्ने गरिन्छ कि संविधानमा अधिकार हक व्यवस्था भए पनि सरकारले संसद्बाट धेरै कानुुन बनाउन बाँकी छ । यसकारण होला पनि धेरै धारामा पानी नआएको । जेहोस् सबैले संविधान राम्रो छ भन्छन्, तर नागरिक कोही राज्यबाट खुसी छैनन् । यसकारण किताबका अधिकार किताब मै छन्, व्यवहारमा छैनन् ।

जनताले साइन बोर्ड मात्र बदलेको हेर्न चाहेका अवश्य होइनन् । उनीहरू नेता, शाषक र र दलको कार्यशैली परिवर्तन चाहान्छन् । गणतन्त्रले जनताले सोचेको केही गरेन । १० वर्ष भइसक्यो भन्ने प्रश्नमा कतिपय दल सर्मथक कार्यकर्ताले गणतन्त्रले तपाईं घरमा आएर भात पकाउने होइन बिस्तारै काम भइरहको छ भन्छन्, तर विकास राजनीतिमा लाग्नेहरूको भएको छ, देशको भएको छैन ।

श्रमिक वर्गको अधिकार कहाँ गयो ? किन श्रम गर्ने उमेरका युवा मुलुक छाडे ? लोकतन्त्रले समीक्षा गर्नु पर्दैन ? नाम होइन काम चाहिएको छ कुरा होइन कर्म चाहिएको छ । जनताले विकासको कुरा उठायो भने उल्टो नेता शासक उसलाई प्रतिप्रश्न गर्छ, लोकतन्त्रको मोडल यो हो । समयसँगै जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित विकासलाई शासकले हामीले गरेको विकास भन्ने गर्छन्, तर दशकौँ बित्दा पनि बिकास नहुनु जनताको कुरा बेवास्ता गर्नु नेतातन्त्र हो, जुन गणतन्त्रको नाममा भइरहको छ । गणतन्त्र यो रूपको हुँदैन । गणतन्त्रमा त सुनुवाइ हुन्छ, काम हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ ।