रवि लामिछाने, सहकारी ठगी प्रकरण र पत्रकारिता पेसा

रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि मात्र कांग्रेसको चित्त बुझाउन समिति गठन भएको थियो । कांग्रेसका नेताहरू आफ्नै मागप्रति कति इमानदार थिए, उनीहरूनै जानून् । बाँकी सबै संसद् चलाउनका लागि मात्र समिति गठनमा सहमत भएका थिए । संसदीय समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज बनेछ । समय, पैसा र बुद्धिको सत्यानाश गरेछन् ।

पत्रकारिता पेसा विवादित हुँदै गएको छ । व्यावसायिक धर्म पालना नगरेको सुनिन्छ । ब्ल्याक मेलिङ गर्ने, सेटिङ मिलाउने र बार्गेनिङ गरेर पैसा असुल गर्ने गरेको सार्वजनिक भएकै विषयहरू हुन । एकथरी पत्रकार पत्रिका बन्द गरेर हिडिसके । अर्कोथरी आरामदायी जीवन शैलीकासाथ हाईफाई गरिरहेका छन् ।

रवि लामिछानेले सहकारी मुद्दामा दिएको स्पष्टीकरणले धेरै कुराहरू खोलेको छ । करोडौंको गुड विल शेयर रविले नै किन पाए ? त्यतिमात्र होइन तलब बापत मासिक लाखौं रुपैयाँ आफैले निर्णय गरेर खाएका छन् । यो देशमा उनी भन्दा योग्य र उत्कृष्ट पत्रकार धेरै छन् । सबै मिडिया हाउसले यो उपहार किन दिन सक्दैनन् र बाँकी पत्रकारले किन पाउदैनन् । उनीसँग बार्गेनिङ गर्ने, सेटिङ मिलाउने, धम्क्याउने र ब्ल्याक मेलिङ गर्ने अतिरिक्त योग्यता भएकोले यो सौभाग्य मिल्यो होला । पत्रकारिता भित्र विकसित यो परम्परालाई योग्यता, क्षमता र बौद्धिकता बापतको शुल्क भनेर जायज मान्न सकिन्छ ? विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने नाममा क्यामारा तेस्र्याएर र्याखर्याखक्ती पारेर नर्वस बनाउने, जबर्जस्ती बक्न लगाउने र कारबाही गरेर हुर्मत लिने कुन कानुनले अधिकार दिएको छ ?

स्टिङ अपरेसन गर्ने अधिकार अख्तियारले दुरुपयोग गर्यो भन्ने गुनासो छ तर पत्रकारलाई यो अधिकार कसले दियो ? कमजोर राज्यसत्ताको लाभ उठाएर गरिने यस्ता कामहरू गैर कानुनी हुन । न्याय र सुशासनको खोजीमा आकुलव्याकुल भएको जनमतले समर्थन त गर्ला तर यस्ता कर्महरूलाई जायज मान्न सकिदैन । यो पत्रकारहरूबाट भएको अख्तियार दुरुपयोग हो । भएका गलत काम,अनियमितता र बदमासीको घटनाहरू खोज्ने र भण्डाफोर गरेर संबंधित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने काम स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायित्व हो ।

आफ्नो आस्था र मान्यता अनुसार अपव्याख्या गर्ने, स्वार्थकोलागि स्तुति गाउने, उत्तेजनामा आएर समर्थन र विरोध गरीहाल्ने, अब्बल बन्ने नाममा इतिहास र तथ्यांकका तर्क तोडमरोड गरेर समाजलाई गलत संदेश दिने र लोकप्रिय हुनेनाममा तथानाम बोलेर समाजलाई उत्तेजित बनाएर विभाजित गराउने काम नेपालका बौद्धिक जगतबाट भैरहेको छ यो खतरनाक र भयावह भ्रष्टाचार अनि अपराध हो ।

सहकारी ठगी र त्यस भित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता चर्चा गरिरहनु पर्ने विषय भएन । नेपालमा संचालित निजी क्षेत्रका बैंकहरूको पनि सहकारी कै हालत छ । संचालक र प्रबन्धक तथा प्रमुखहरू आफ्नै मनपरि निर्णयबाट अत्यधिक र अस्वाभाविक तलव भत्ता खाने, कर्मचारीहरूलाई बोनस र अन्य सुविधा दिएर जनताको पैसा अपचलन र दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट कम ब्याजदरमा ऋण लिने र धेरै मार्जिन राखेर ब्याज असुल्ने गरिएको छ । संचालकहरूले आफन्तहरूको नाममा ऋण प्रबाह गर्ने र अर्कै व्यवसाय संचालन गर्ने गरेको सार्वजनिक भएकै विषय हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र संरक्षण दिने नाममा सरकारी र निजी बैंकहरूले दिने सेवा सुविधा र अन्य सहुलियतमा विभेद अन्त्य नगरे सरकारी बैंकहरू अस्तित्वमा रहन सक्दैनन ।

बैंकहरूले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणहरू वास्तविक किसान र साना व्यवसायीहरू सम्म आवस्यक मात्रामा प्रवाह भएको छैन र ऋण दिएपछि अनुगमन, निरिक्षण र थप सहयोग भएको पनि छैन । बैंकहरूले सेवामूलक भएर काम गर्नु भन्दा पनि पुराना जिमुवाल मुखिया भन्दा अघि बढेर शोषण गरिरहेका छन् । सहकारी होस कि बैंक ऋणीहरूको समस्या बुझ्दैनन् र उनिहरूको ब्यबसायमा सहयोग पनि गर्दैनन् तर हर्जना, जरिवाना र चक्रबर्ती ब्याज जोडेर जनताको घरबास उठाइरहेका छन् । जनताको पैसामा मोटर चढेने र मोजमस्ति गरेर दाँइ गरिरहेका छन । यसलाई भ्रष्टाचार नभनेर के भन्ने ?

सबै क्षेत्रका सबै मानिस लगत छन् भन्ने मेरो आसय होइन । तर अधिकांश नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कठिन छ । एकै पटक भ्रष्टाचारको कार्यवाही सुरु गरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकारको अवज्ञा र असहयोग हुने सम्भावना छ । एकआपसमा ब्ल्याक मेलिङ सुरु हुन्छ । बन्दब्यापार र सबै व्यवसायमा प्रतिकुल असर परेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै बिथोलिने डर हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी रिसाउलान ।

आयात निर्यातमा असर पर्ला । यसले मित्र राष्ट्रहरू सँगको सम्बन्ध बिग्रिएला । दोषीले दोषीलाई कार्यवाही गर्ने नैतिक बल कसरी प्राप्त हुन्छ ? यी सारा चुनौतको सामाना गर्छु भनेर आँट गर्यो भने सरकार नै ढल्ने खतरा हुन्छ । पैसा नहुने मानिस कमजोर र असाहय हुने, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि नपाउने र अरुको आश्रयमा बाच्नु पर्ने हाम्रो परम्परा छ । घुस खानु र दिनु हाम्रो इतिहासै छ । भाषणमा जे भनिए पनि भ्रष्टाचार नौलो र अपराध मानिदैन हाम्रो समाजमा ।
सहकारी समस्याले बचतकर्ताहरूलाई मात्र पिडा दिएको छैन । राजनीतिलाई पनि विभाजित गरेको छ ।

यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा भने खासै गम्भीर भएको कोही देखिदैन । सहकारी छानवीन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आआफ्नो दृष्टिकोणले ब्याख्या गरेका छन् । तर समितिले कुन परिवेश, प्रक्रिया र उदेश्यले प्रतिवेदन पेश गर्यो । यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो । रवि लामिछानेले सहकारी ठगि गरेकोले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु पर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि मात्र कांग्रेसको चित्त बुझाउन समिति गठन भएको थियो । कांग्रेसका नेताहरू आफ्नै माग प्रति कति इमान्दार थिए, उनिहरूनै जानुन । बाँकी सबै संसद् चलाउनकोलागी मात्र समिति गठनमा सहमत भएका थिए ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज बनेछ । समय, पैसा र बुद्धिको सत्यानास गरेछन् । प्रचलित कानुन, परम्परा र संसदीय समिति ( संसद् ) कै धज्जी उडाएछन । रवि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक थिए । उनको फोकटमा पाएको १५ प्रतिशत शेयर पनि थियो । गोर्खा मिडियामा कहाँबाट पैसा आउछ उनलाई थाहा नहुने कानुनी, ब्यबहारिक र नैतिक आधार छैन । सुशासन र कानुनी राज्यको पक्षमा टिभी स्क्रिन फुटने गरि कराउने रवि लामिछानेले करोडौं रकमको श्रोत खोज्नु आवस्यक नदेखेको समितिको कुरा कसरी पत्यायो ?

समितिले सहकारी ठगिमा उनको संलग्नता नभएको र गोरखा मिडियाको हरहिसाबमा उनको संलग्नता देखाएर अनुसन्धानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेछ । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय समितिले गरेको दोक्ला निर्णय हो । नेपालका राजनीतिक दल र सांसदहरू अझै पनि आफ्नो उत्तरदायित्व, भुमिका र कर्तब्य प्रति गम्भीर र जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रमाणीत भएको छ । संसदिय समितिले संविधान, प्रचलित कानुन र नैतिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु पर्ने थियो । चलाखि गरेर सहकारी ठगी गरेको रविको बदनियत देख्दादेख्दै उनलाई उन्मुक्ति दिनु राजनीतिक सहमति र रविलाई जोगाउने प्रपञ्च हो । गोर्खा मिडियामा आएको रकम पजनीमा मात्र दोषी देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम समितिले आफ्नो लाज ढाकेको मात्र हो ।

सहकारीमा बढ्दै गएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई रोक्न नसक्ने हो भने बाँकी सहकारी मात्र होइन सबै निज बैंकहरू समेत पतन भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धारासायी हुन धेरै दिन लाग्दैन त्यसैले सहकारीहरू माथि तत्काल हस्तक्षेप गरेर थप क्षतिबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र निजी बैंकहरूमा विकसित स्वच्छचारिता र अनियमिततामा लगाम लगाउनु जरुरी छ । सहकारीको ऋण कडाइसाथ उठाउने, भएको सम्पत्ति लिलाम गर्ने र अन्यत्र गरेको लगानी र रवि लामिछाने जस्ता अरु व्यावसायिक पार्टनरहरूको अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने हो भने सहकारी पीडितलाई राहत दिन समस्या हुँदैन ।