स्वाधीनता, शान्ति, सद्भाव र समृद्धि दिन असमर्थ संविधान कहिलेसम्म ?

हुन पनि प्रष्ट परिभाषाका साथ पारदर्शी किसिमले पहिचानलाई ब्यापक अर्थमा नलिई यसलाई साँघुरो जातिवादको घेरामा बन्दी बनाएर ब्याख्या गर्ने गर्दा यो पहिचान अहिले पनि केबल शब्दमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यही कुरा सामथ्र्यको हकमा पनि लागू भयो । यद्यपि पहिचान र सामथ्र्य शब्दलाई संविधानले फराकिलो अर्थमा नभई संकीर्ण अर्थमा अहिले पनि काखी च्यापेकै छ । पहिचान भनेको ‘जातीयता’ र सामथ्र्य भनेको ‘थोरै प्रदेश’ भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई साँघुरो हिसाबले लिइएको देखिन्छ ।

झण्डै एक दशकको विसंगतिपूर्ण उतारचढाव पछि ठुलो भूकम्पको कोलाहल र पीडाका बीच एक थान संविधान त आयो २०७२ असोज ३ गते । तर, संविधानसभाको गरिमा र गौरबलाई खुइल्याएर त्यसप्रति नै वितृष्णा जाग्नेगरी त्यहाँ पुगेका राजनीतिक दलहरूले २–२ पटक यसको नराम्रोसँग हुर्मत लिएपछि अवाञ्छित द्वन्द्व र दमनको शृंखलाकाबीच संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा भएको थियो । ब्यापक राष्ट्रिय सहमतिको पृष्ठभूमि बनाएर संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरिएन भन्दै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले त्यतिबेलै नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यस्तो अनिश्चय र अराजकताको माहोलबीच आएको यो संविधानको जयगान सुरु गरियो र अहिले पनि गरिँदै रहेको छ ।

त्यसबेला यसले समाधान दिन नसकेका र भावी दिनमा त्यसले ल्याउने परिणामबारे कुनै ठोस र वस्तुगत विश्लेषण नगरी यो संविधान स्तोत्रपाठ गर्न सुरु गरिएको थियो । वास्तवमा यसको समर्थन र विरोधमा बस्तुगत यथार्थभन्दा बढी यसमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, गलत शैली र पुरानै बाटोमा फर्काउन खोज्ने मुढाग्रहले समेत काम गरिरहेको छर्लंग देखिन्छ । यी सबै मनोवैज्ञानिक कुराका पछाडि बाह्य तत्वको प्रभाव पनि कतै निकै गाढा र कतै हल्का किसिमले मिसिएको कुरासमेत जगजाहेर नै छ । आजको दुनियाँमा यसलाई कसैले हिजोको जस्तो लुकाउन छिपाउन पनि सक्तैन । त्यसैले घोषित नयाँ संविधानले स्वाधीनता, समृद्धि र शान्ति दिन सक्ला त ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न त्यतिबेलै खडा भएको थियो र त्यो प्रश्न अहिले पनि ज्वलन्तरूपमा उठिरहेको छ र यो संविधान र यसले खडा गरेको व्यवस्थामाथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको र विकल्पको माग हुन थालेको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण विषयका अतिरिक्त यो संविधानसभाको मुख्य विवादको विषय संघीयतालाई बनाइयो र त्यसबाट जनतालाई उक्साउने भड्काउने र संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम पनि गरियो । त्यो समस्या अहिले पनि कायमै छ । वास्तवमा यो विवाद आइसकेपछि यसका बारेमा व्यापक, गम्भीर, सार्थक अध्ययन र विचार बिमर्श गरेर जनतालाई परस्पर सहयोगी र सौहार्द्रपूर्णरूपमा अझ बढी सुदृढ किसिमले कसरी एकताबद्ध तुल्याउन र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्नुको साटो एकथरीले हिजोकै असफल भइसकेको केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती पद्धतिकै अनुसरण गर्ने प्रत्यक्ष परोक्ष वकालत गर्दै संघीयता भनेको विभाजन, विखण्डन र विभेदको बाटो हो भन्ने धुँवाधार प्रचार गर्न थाले भने अर्कोथरिले यसलाई सबै किसिमका शोषण उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने मूल बाटो हो भन्ने मनगढन्ते कुरा गर्न थाले ।

यद्यपि तिनले कुनै ठोस आधार, मूल्य र विचार पद्धतिमा रहेर त्यसको औचित्य र आवश्यकताको वोध गराउन सकेनन् र सक्ने पनि थिएनन् । किनभने यी २ अतिवादी सोचका अतिवादी ध्रुव थिए र अतिवादी मनोविज्ञानबाट देश र जनतालाई अल्मल्याउने र फाइदा उठाउने काम संविधान निर्माणको त्यो ९ वर्षयता धेरै नै भयो । जसको परिणाम अहिले पनि समाज विभाजित छ । परस्पर अविश्वासको वीजारोपण भएको र एकअर्कामा सन्देहको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । यसको कारण देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यापक जनता र देशको राष्ट्रिय हितमा ‘दूरदृष्टि र प्रष्ट उद्देश्य’ अर्थात् ‘भिजन र मिसन’लाई गुमराह गर्ने ठूला दल र तिनका पछि पछि पद, पैसा, प्रतिष्ठा के के न पाइन्छ भनेर दगुर्ने दास मनोवृत्तिका तथाकथित बुद्धिजीवीहरू हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा आमनेपाली जनताको कुनै दोष छैन ।

संघीयतालाई परिवर्तित नेपालको आजको विकासका लागि आवश्यक र उपयोगी संरचना मान्नेहरू पनि धेरैजसो हचुवा तरिकाले जथाभावी रेखा कोर्दै हिँडे । एकथरीले भौगोलिक–प्रशासनिक रूपमा यसलाई बढी तन्काउन खोजे भने अर्कोथरीले सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढी जोड दिने काम गरे । जबकी यी दुबै पक्षको समन्वयले मात्र सही किसिमले संघीय संरचना बन्थ्यो, बन्छ र त्यसले नेपाली जनतामा नयाँ किसिमले एकता, समभाव, परस्पर सद्भाव र सहयोगी प्रवृत्तिलाई अझ बढी प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्दथ्यो, पुग्दछ । तर, विकृत रूपमा संघीयताको मुद्दालाई उछालेर चल्दा आज पनि देशका धेरै जनसमुदाय संविधान जनहितकारी र राष्ट्रियता सुदृढ तुल्याउने गरी ल्याइएन । अवाञ्छित मुठभेडले जनधनको ठूलो क्षति भइसकेको परिप्रेक्षमा साम्प्रदायिक र सामुदायिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको स्थितमा यसको घोषणा भयो ।

यस्तो स्थिति र सत्ताको लुछाचुँडीको अनन्त र अवाञ्छित खेलतमासाले गर्दा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा प्रवेश गर्ने र परेड खेल्ने थप नयाँ आधार पाइरहेका छन् । यो वास्तवमा कथित मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शीता र घोर लाचारीपनाकै दुष्परिणाम हो । यसले गर्दा नेपालका भावी दिनहरू सहज र सुनिश्चित नरहने स्थिति कायमै रह्यो र अझ बढ्दै गएको छ । नेपाली जनताको एकतालाई सुदृढ तुल्याएर त्यसबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने दूर दृष्टिको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा फेरि पनि नेपाल र नेपाली जनता यो असहज बाटोमा हिँड्न अभिशप्त छ ।

हुन पनि प्रष्ट परिभाषाका साथ पारदर्शी किसिमले पहिचानलाई व्यापक अर्थमा नलिई यसलाई साँघुरो जातिवादको घेरामा बन्दी बनाएर ब्याख्या गर्ने गर्दा यो पहिचान अहिले पनि केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यही कुरा सामथ्र्यको हकमा पनि लागू भयो । यद्यपि पहिचान र सामथ्र्य शब्दलाई संविधानले फराकिलो अर्थमा नभई संकीर्ण अर्थमा अहिले पनि काखी च्यापेकै छ । पहिचान भनेको ‘जातीयता’ र सामथ्र्य भनेको ‘थोरै प्रदेश’ भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई साँघुरो हिसाबले लिइएको देखिन्छ । यी दुबै कुरालाई अस्वीकार गर्ने बहुपहिचानको अर्को भ्रान्त धारणा पनि रहेकै हो । वास्तवमा पहिचानलाई सभ्यता विकासको आधारमा परिभाषित गरेको भए नृबंश, मूल्यपद्धति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, आर्थिक जीवन, समुदायको मनोवैज्ञानिक संरचना, र निश्चित भूखण्डको परस्पर मानवीय सम्बन्ध तथा तिनको साझा अपेक्षाजस्ता कुरा समेटिने थिए । तर, त्यसो नगरेर जातीयताका आधारमा एकातिर त्यो उरालियो । अर्कोतिर भौगोलिक प्रशासनिक आधारमा संघीयताको नाम दिएर पिकेन्द्रीकरणमा मात्र सीमित गर्ने बाटो पक्रिन खोजियो । यसरी संघीयता एउटा खर्च बढाउने घाँडो बस्तु मात्र बन्न गयो ।

यसरी सिद्धान्त एउटा बनाउने र बाटो अर्को पक्रिने गर्दा समस्या उठेको र सन्देह पैदा भएको प्रष्ट छ । अहिले उत्पन्न भएको समस्याको आधार पनि त्यही नै हो । वास्तवमा अधिकार सम्पन्न संघीय संरचनामा जाने र तलैदेखि शासनप्रशासन सञ्चालनमा जनताको सक्रिय सहभागिता, सुगम हुने हिसाबले यसको संरचना गर्दा जन सद्भाव त अझ सुदृढ हुन्थ्यो नै किनकि त्यसले स्वशासन सहितको विकासको बाटो खोल्दथ्यो । वास्तवमा जनताले चाहेको त बस्तुतः छिटो छरितो विकास, अग्रगति र सुनिश्चित भविष्य नै हो । यसप्रकारको संघीयताले लागत खर्च पनि कम हुन्थ्यो । जुन कुराको बन्दोबस्त यो संविधानले गर्न सकेको छैन र अधिकार कम हल्ला मात्र बढी हुने देखिएको छ ।

आजको विश्वमा ‘बिगर इज बेटर’ भन्ने औद्योगिक क्रान्तिको जमानाको कुराभन्दा ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने नयाँ जन सुगमता र जनआधारित मान्यताले विकासका लागि मानवीय र स्रोत साधनको परिचालन र परिणाम राम्रो, किफायती र प्रभावकारी हुने महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक थियो । यस आधारमा गरिएको भए विकासमा जन सक्रियता वृद्धि हुने वातावरण बन्न गई संघीयताको लागतमा पनि कमी आउने थियो । अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र शासन–प्रशासन चलाउन पनि बढी सहज हुने थियो । तर, आफूलाई मूलधारमा रहेका हौँ भन्ने दलहरूले यो कुरा बुझ्नै चाहेनन् ।

‘व्यवस्थापकीय शासन’ को आजको जमानाको अवधारणा र आवश्यकतालाई बुझ्न बुझाउन नचाहने र पुरानै मानसिकतामा रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले साना राष्ट्रहरू र त्यहाँको सुन्दर व्यवस्थापनले ठूला राष्ट्रहरूको भन्दा छिटो, छरितो, किफायती र सुगम किसिमले उल्लेख्य वृद्धि दरका हिसाबले विकास गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । केबल प्रदेशको प्रशासनिक र सरकारी खर्चको वरिपरि मात्र तिनको आँखा लाग्यो र केन्द्रित भयो । जनतालाई हरेक किसिमले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सकिने वास्तविकताको आधारमा नभई भावनात्मक आवेगका आधारमा मनोगतवादी छाया संघर्ष चलाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यसरी देश र जनता बलियो हँुदैनन् । भइरहेका छैनन् । हुने पनि छैनन् ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने जनताको चीर आकांक्षाबाहेक अरू सबैजसो कुरा निरर्थक सावित हुन पुग्ने खतरा बढ्दो छ । जनताले आफूलाई हरेक किसिमले अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सबल, सक्षम, सार्थक भएर यथार्थमा सार्वभौम हुन चाहेका हुन् । खोक्रो सार्वभौमिकताको राग रटिरहन र आफू सधँै कमजोर रहिरहन चाहेका होइनन् । यस आधारमा संविधानको समीक्षा गर्दै जनतालाई साँच्चै नै बलियो बनाउने दिशामा यसलाई अहिले नै परिमार्जन गरिहाल्नुपर्दछ र निरन्तर गर्दै जाने प्रक्रियालाई गति दिइरहनुपर्दछ । नेपाललाई सधँै प्रयोगशाला बनाइराख्ने कुनै पनि बहाना कसैलाई दिइनु हुँदैन भन्ने कुरा सुरूदेिख ने उठेको हो र त्यो विकासको होइन बिनाशको बाटो हो भन्ने यथार्थलाई जिम्मेवार सबैले बेला नभिड्किदै आत्मसात गर्नुपर्दछ भनिएको हो । अनि संविधान दिवसमा यसको स्तोत्र पाठ गरेर मात्रै केही हँुदैन ।

यसलाई जनता र मुलुकको हित हुने गरी व्यवहारमा लागू हुन सक्ने र व्यवहारमा सार्थकरूपमा खरो उतार्ने सकिने हुनुपर्दछ । अन्यथा विकल्प अनिवार्य हुन्छ । यो इतिहासको नियम नै हो । सही नेतृत्व पायो भने विकल्पले जनता र राष्ट्रलाई सुनिश्चित भविष्यको अग्रगामी दिशामा डो¥याउन सक्छ । अन्यथा विनाश र अनिश्चितताको अँध्यारो सुरङमा मुलुक नराम्री फस्ने अवाञ्छित दुष्परिणाम प्रकट हुने निश्चित छ । एमसिसी, एसपिपी, राष्ट्रघाती विभिन्न विधेयक, अत्यधिक परनिर्भरताजस्ता गलत कुराहरूले यसै नकारात्मक कुरा र कदमहरू चालिने र त्यसले देश जनता झन् कमजोर हुँदै जाने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो अनर्थकारी परिणाामको उत्तम विकल्प अब जनगणतन्त्रबाहेक अरू केही नहुने प्रष्ट छ ।