अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीति र सामरिक आकर्षणका बारेमा समयमै सचेत बन्नुपर्छ । मुलुक अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको र यहाँको राजनीतिक अवस्था बदलिरहने भएका कारण संसयका सवालहरू उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । संविधानको गतिशील दस्तावेज हो तर, यो मानिसहरूले हिँडाइ दिनुपर्छ । मानिसहरूले बोकी दिनुपर्छ । अर्थात आत्मसाथ, स्वीकार गरिदिनुपर्छ । अनिमात्र यसको सार्थकता भेटिन्छ ।
असोज ३ गते नेपाली जनताको खास दिन । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमासमेत मनाउने गरिन्छ । विद्यमान संविधानका खातिर हजारौँ मानिसहरूले जीवन आहुती दिएका छन् । कैयन घाइते तथा अपांगताको जीवन बाँचिरहेका छन् । कति बेपत्ता बनेका छन् । खैर, यस संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेहरूप्रति उच्च सम्मान छ । संविधान दिवस २०८१, सरकार र सरोकारवाल पक्षले भव्यताका साथ मनाएको देखियो । यस हिसाबले हेर्दा संविधानको स्वीकार्यता बृहत् बन्दै गएको भन्न सकिन्छ । विगतमा टुुँडिखेल मैदानमा सीमित हुने संविधान दिवस खुल्ला कन्सर्टसम्म पुगेको छ । दरबारमार्गमा आयोजना गरिएको कन्सर्ट यसको जिउँदो इतिहास र तत्थ्य हो ।
कुरा वर्तमान संविधान र समाजवादी क्रान्तिको हो । संविधान र समाजवादलाई आजको दिनमा अलग राखेर हेर्दा अन्याय हुन्छ । संविधानको मर्म, भावना विपरीत हुन्छ । मूलतः संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सहभागिताजस्ता कुराहरू वर्तमान संविधानका मूलभूत सीमा हुन् । यी सीमाहरूलाई समाजवादसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
संविधान के हो ?
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । जसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । संविधानले सरकारको अधिकारलाई सीमित र जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने काम गरेको हुन्छ । साथै सरकारका अंगहरूबीच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने नियमहरूको दस्तावेज पनि हो । संविधानले राज्यको सर्वाेच्च शक्तिलाई सञ्चालन गरी नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।
यसले शासनका विभिन्न अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका) को शक्ति र कार्यहरू निर्धारण गर्नु्का साथै राज्य र जनताबीचको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्दछ । यसलाई संविधानसभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् । एक वाक्यमा भन्दा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।
वर्तमान संविधानले देशको मूलभावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको ब्याख्या गरेको छ । सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य, जनताको मौलिक अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट पारेको छ । सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा हुनुपर्ने, नेपाली धर्म, संस्कृति, रितिरिवाजबारे ब्याख्या, देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन, काम र कर्तव्य, विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तीनका मातहतमा बन्ने नियम, उपनियम र कानुनको व्याख्या, संकटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था, जनताका विविध मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता, जनभावनाको कदर र देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान के होइन ?
संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कुनै धर्म ग्रन्थ वा अपरिवर्तनीय पुस्तक होइन । संविधान कुनै जडता होइन । संविधान प्रगतिशील र परिर्वतनकारी विषयगत विधा हो । संविधान गतिशील र परिवर्तनशील सहमतीय दस्तावेज हो । हाम्रो मुलुकको संविधानको मूल विशेषता नै सहमति र सहकार्य हो । लोकतन्त्रका निम्ति एकसाथ संघर्ष गरेका कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू आज अनेकौँ बाहनामा विभाजित छन् । वैचारिक र राजनीतिक सिद्धान्तबाहेक अन्य सबै कुरामा कांग्रेस–कम्युनिस्ट विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीति र सामरिक आकर्षणका बारेमा समयमै सचेत बन्नुपर्छ । मुलुक अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको र यहाँको राजनीतिक अवस्था बदलीरहने भएका कारण संसयका सवालहरू उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । संविधानको गतिशील दस्तावेज हो तर, यो मानिसहरूले हिँडाइ दिनुपर्छ । मानिसहरूले बोकी दिनुपर्छ । अर्थात आत्मसाथ, स्वीकार गरिदिनुपर्छ । अनि मात्र यसको सार्थकता भेटिन्छ । संविधानको संस्थागत विकास भएन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतालाई सेवा÷अधिकार प्रदान गर्न सकिएन भने संविधानको सार्थकता भेटाउन मुस्किल पर्छ ।
यसै सन्दर्भलाई बल पुुग्नेगरी संविधान निर्माता संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान घोषणा गर्दाको दिन भनेको कुरा स्मरण छ, ‘संविधान आफैँले बुद्धि र विवेक बाँड्दैन ।’ अर्थात संविधानमा भएका व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरूको बुुद्धि र विवेकले पूरा हुनेछन् । संविधान कसैको सनक चल्यो भन्दैमा मासिने र नासिने चिज होइन । कुुनै सत्ता र शक्तिका खातिर संविधान संशोधन हुने चिज पनि होइन । वर्तमान अवस्थामा केही राजनीतिक दलहरूले नै दुुई दलीय राजीतिक प्रणाली र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । खासमा यसको कुनै अर्थ छैन ।
समाजवाद
वर्तमान संविधानको एक महत्वपूर्ण विशेषता भनेको समाजवाद हो । विद्यमान संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद कुन हो ? भन्ने बारेमा आ–आफ्नै दाबी हुन सक्छन् । तर, सारमा भन्दा वर्तमान संविधानले इंगित गरेको समाजवाद माक्र्सवादी समाजवादसँग नजिक छ । लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षा, समावेशीता, समानुपातिकता र मौलिक हकजस्ता कुराले यस दाबीलाई बल पुुग्छ । तर, कांग्रेसजनले पनि यस संविधानमा उल्लिखित समाजवादी शब्दको आफ्नो प्रकारको ब्याख्या गर्न सक्छन् । सत्य, तथ्यलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, गलत ब्याख्या गर्ने, संविधानलाई आफूखुुसी र आफूअनुकूल ब्याख्या गर्ने छुट कसैलाई हुुँदैन ।
संविधानको असल र सफल प्रयोग नै यसको आयु निर्धारण गर्ने प्रमुख मापन हो । त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र जनताहरूले यसको प्रयोगका सन्दर्भमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, त्यसको प्रयोगमा संवेदनशील नहुने र संविधान विपरीत काम गर्ने हो भने संविधान असफल बन्छ । संविधान दिवसको सार्थकता यसको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयले मात्र निधारण गर्छ ।
अर्को कुरा मूलतः राजनीति र आर्थिक चरित्रका आधारमा समाजवाद निर्धारण हुन्छ । समाजवाद युगिन यात्रा हो । यो अविरल प्रक्रिया हो । अब नेपाली इतिहासमा समाजवादको यात्रा अनवरत चलिरहन्छ । इतिहासको पांग्रा पछाडि होइन, अगाडि बढ्छ । यस हिसाबले समाजवादी यात्रा अविरल चल्छ भनिएको हो । अर्को कुरा नेपाली समाजवाजको मूल आचरण संघीय राज्य संरचना हो । समाजवेशीता हो । समानुपातिकता हो । धर्म निरपेक्षता हो । राज्यका संयन्त्रहरूमा नागरिकको सहभागिता हो । यस खालका विशेषता बोकेको नेपाली संविधान लगानीका हिसाबले र समयका हिसाबले निक्कै महँगो पनि हो ।
अन्त्यमा, यसका अलवा दर्जनौँ मौलिक हक समावेश गरिएको संविधानको स्वीकार्यता र सर्थकतालाई राज्यले कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अघि बढेको खण्डमा मात्रै संविधानले इंगित गरेको समाजवाद हासिल हुनसक्छ । नभए, कागजी नाराहरूको मुटुु, मन, दिमाग, बुुद्धि, विवेक केही हुँदैन । यी सबथोकले पूर्ण भनिएको मानिसहरू नै हो । मानिसहरूको साझा संकल्प संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया