कुरो भदौं १०, विसं २०७७ को हो । सो वेला झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका–३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले गाई काटेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु परेको थियो । गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो । यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको नयाँ संविधान लागू भई सक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुका निम्ति मान्छेभन्दा गाई प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) पहिलो पटक नेपाललाई जातीय विविधता, भाषिक विविधिता, धार्मिक विविधता, समावेशीता, सहअस्तित्व, मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता आदिलाई स्वीकार गरेको छ । जनताको लामो संघर्ष पछि राज्यले नेपालको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेकोमा राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अझैँ पनि व्यवहारमा संविधान प्रद्धत्त कतिपय हकहरु लागू हुन नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अझै पनि इशाई , मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदिले आप्mनो धार्मिक संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चालचलन, परम्परागत मूल्य–मान्यताअनुसार कर्मकाण्डहरु गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरेको छ । तर, अझैँ पनि गाई वा गोरु मारेको–काटेको आरोपमा तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने ५०–६० हजार रुपैंयासम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । यसले इशाई , मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित आदिको धार्मिक वा व्यक्तिगत मानवअधिकार एवम् मौलिक हक संरक्षण गरेको छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
यही असोज ३ गते ९ औं सविध दिवस मनाईदैछ । तर कार्यन्वयनको पाटो पेचिलो छ । यसो भनिरहँदा यो पङ्तिकारलाई मिलेर बसेको समाजलाई इशाईको डलर खाएर भड्काउन खोजेको आरोप लाग्न सक्छ । अति जातिवादी, साम्प्रदयीक, भनी आरोप पनि लाग्नसक्छ, लाक्छ नै । तर, वास्तविकता त वास्तविता नै हो,जुन कुरो सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न नसकिए जस्तै हो ।
किन त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको हो ? भन्दा राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ भएकोले भन्ने भनाइ रहेको छ । तर, गोरु नि ? किनभने, जान्ने बुझ्नेहरुको भनाइ अनुसार गाईको भाले जाति ‘गोरु’ लाई त राष्ट्रिय जनावर भनिएके छैन अरे । अष्ट्रेलिया नामक देशमा ‘कंगारु’लाई ‘राष्ट्रिय जनावर’ मानिएको छ । तर, त्यहाँ सरकारले नै बुढाखाडा र बढी भएको कंगारुलाई मारेर मासु र छाला प्रशोधन गरेर बेच्ने गरेको छ । मैले अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी छोरीकी साथीलाई पटकपटक सोधेँ, सो सम्बन्धमा । उनले ‘हो अंकल, तपाईँले सुन्नु भएको कुरो ए दम सही हो’ भनिन् । अनि मलाई थोरै भए पनि कंगारुको मासु ल्याई दिनु नि, भनेको साह्रै महँगा छ अंकल भनिन् ।
नेपालको पूरानो मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष जेल र चौरी गाई मार्नेलाई ४० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो भने, गोरु मारेमा के हुने ? प्रस्ट उल्लेख गरिएको थिएन । अहिलेको कानुनले चौरी गाई मरेमा के हुने ? केही बोलेको जस्तो लाग्दैन, यो पङ्तिारलाई । यो लेखमा अलि अगडि (लगभग चार वर्ष) को एक घटाना उल्लेख गरिने छ । कुरो भदौं १०, विसं २०७७ को हो । सो वेला झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका–३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले गाई काटेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु परेको थियो । गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो ।
यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको नयाँ संविधान लागू भई सक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुका निम्ति मान्छेभन्दा गाई प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको छ । गाई मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, ५०–६० हजारसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । कहिलेसम्म यो वाध्यता रही रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
२०७२ सालमा आएको नयाँ संविधान र २०७४ सालमा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएझैँ व्यवस्था अभैm पनि गर्न सकिन्थ्यो–सकिन्छ । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्था भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ ।
त्यसैले किरात–किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आफ्नो पितृलाई मन्साउन–पन्साउन पूजा–आजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ–हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न–क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ।
त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।
जस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई–गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई–गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आफ्नो पिता–पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका–जोगाएका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा उल्टै नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म गाई–गोरु मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन्, तर उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक–गल्लतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्ने बारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ।
त्यस्तै मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको जनावर ‘गाई–गोरु ’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्दैन–देख्दैनन् ।
जबकि, २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।
गाई–गोरु र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि गाई–गोरु र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही र जरिवाना गरेको ?
अहिले नेपालमा संविधान संशोधनका कुरो उठिरहेको हुनाले यस विषयमा हामीमध्ये कसै न कसैले माथि उल्लेखित विषय अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा जबरजस्त ढंगले संशोधन गरौं भनी कुरो उठाऊँ है ।
प्रतिक्रिया