कूटनीतिक सम्बन्ध सरकारको अधिकार

नेपालमा जब–जब विकास निर्माणको कुरा हुन्छ, नयाँ–नयाँ सन्धि र सम्झौताको कुरा हुन्छ त्यसमा व्यवधान खडा गर्ने काम गरिन्छ । एउटा खास छिमेकीलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिन गोप्य तरिकाले पनि निर्णय गरिन्छ । ३ वर्षमा हुने काम ६ वर्षमा नहुँदा पनि काम गर्न पटकपटक म्याद थप्ने काम गरिन्छ । ठेक्का रकम बढाइन्छ तर अर्को छिमेकीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठेक्का हात पर्दा पनि त्यसको विरोधमा अदालतमा पुग्ने गरिन्छ ।

लामो समयदेखि इजरायल र प्यालेस्टाइनीबीच युद्ध चलिरहेको छ । प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलमाथि निरन्तर रूपमा आफनो आक्रमण जारी राखेको छ भने इजरायलले पनि गाजापटीमा समयसमयमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । त्यसै गरी रुस–युक्रेनबीच पनि लामो समयदेखि युद्ध जारी नै छ ।

पूर्वसोभियत संघका २ राज्यहरू निकै शक्तिशाली छन् । भनिन्छ, दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदी यसमा मध्यस्थता गरेर युद्धलाई रोक्न सक्दछन् । भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरू इजरायलको विरोधमा छन् । भारतले इजरायललाई हितयारको बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा भारतका विपक्षी दलहरू विश्वास राख्दछन्, जबकी भारत सरकार भने प्यालेस्टाइनीसित पनि मित्रताको सम्बन्ध राख्ने, तर इजरायलजस्तो विकसित आधुनिक र भरपर्दो मित्रराष्ट्र सितको सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर राख्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । युक्रेनसित पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध छ तर रुसतिरको सुमधुर सम्बन्ध भारतको निम्ति प्राथमिकताको विषय हो । रुससित घनिष्ठ मित्रताको सम्बन्ध हो, परस्पर विश्वासको सम्बन्ध हो तसर्थ भारत कुनै पनि अवस्थामा इजरायल र रुससितको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ ।

हालै १ जना भारतीय नागरिकले त्यहाँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरी इजरायललाई हतियारको आपूर्ति गर्ने कम्पनीको लाइसेन्सलाई खारेज गर्न र यस्ता कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्न भारत सरकारलाई आदेश दिन अदालतसित आग्रह माग गरेका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रयुडले त्यस याचिकामाथि विचार गर्न अस्वीकार गर्दै भनेका छन् कि एउटा सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रले अर्को सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रसँग गर्ने सन्धि–सम्झौता कूटनीतिक विषय हो । कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, बलियो बनाउने र निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो, न्यायालयले यसमा कसरी रोक लगाउन सक्दछ ? अथवा टिप्पणी गर्न सक्दछ ? प्रधानन्यायाधीशले यो पनि भनेका छन् कि भारतले रुससित सस्तो तेल पनि खरिद गरेको छ । युद्ध त रुस र युक्रेनको बीचमा पनि भइरहेको छ, यदि कसैले यो भन्छ कि रुससित तेल खरिद गर्नु हुँदैन, यसमा पनि न्यायालयले सरकारलाई रुसबाट तेल आयात बन्द गर्न आदेश दिनु उचित होला त ? अदालतले सरकारलाई हतियारको निर्यात गर्नबाट कसरी रोक लगाउन सक्दछ ? विदेश नीति निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो । विदेश नीतिलाई लागू गर्ने र गराउने काम सरकारको हो, न्यायपालिकाको होइन । प्रत्येक कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु नै उचित हुँदैन भन्ने एक किसिमको यो सन्देश पनि हो ।

नेपाल आजसम्म कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएर बाँच्नु परेन तर आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि सकेन । वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणकै भरमा यो देश घिस्रिएर भए पनि अगाडि बढिरहेको छ । दिनहुँ हजारौँका संख्यामा देशका होनहार युवाहरू (जो यथार्थमा देशका श्रम शक्ति, बौद्धिक सम्पति र देश निर्माण गर्न भविष्य हुन्) विदेश गइरहेका छन् । आखिर आजसम्म हामीले के कस्तो पूर्वाधारको निर्माण गर्यौँ । आफ्ना सन्तानलाई स्वदेशमै बसेर खुसी खुसी जीवनयापन गर्ने अवसरको निर्माण किन गर्न सकेनौँ ? विगत साढे ३ दशकदेखि उही पुराना अनुहार र दलहरू शासन–सत्तामा रहँदै आएका छन् । कहिले आलोपाली गरी त कहिले गठबन्धन एवं मोर्चा बनाएर सरकारमा बस्दै आएका छन्, तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ किन छन् ? तिनका समर्थक कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरू पनि गान्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेजस्तै निष्ठाको नाममा अन्धो भएका छन् ।

नेपालमा जब–जब विकास निर्माणको कुरा हुन्छ, नयाँ–नयाँ सन्धि र सम्झौताको कुरा हुन्छ त्यसमा व्यवधान खडा गर्ने काम गरिन्छ । एउटा खास छिमेकीलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिन गोप्य तरिकाले पनि निर्णय गरिन्छ । ३ वर्षमा हुने काम ६ वर्षमा नहुँदा पनि काम गर्न पटकपटक म्याद थप्ने काम गरिन्छ । ठेक्का रकम बढाइन्छ तर अर्को छिमेकीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठेक्का हात पर्दा पनि त्यसको विरोधमा अदालतमा पुग्ने गरिन्छ । अदालतले याचिककर्ताकै पक्षमा आदेश जारी गर्छ । महिनाँै होइन वर्षौंसम्म विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ । यदि नेपालजस्तै मानसिकता भएका व्यक्तिहरू सिंगापुर, मलेसिया, जापान र दक्षिण कोरियामा भएका भए ती देशहरूले पनि विकास गर्ने थिएनन् ।

२०५० सालतिर अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गर्ने विषय चर्चामा थियो । एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने विषयमा सहमति पनि भएको थियो, तर नेकपा एमालेले यसको विपक्षमा संसद्, सडक र न्यायपालिका ३ वटै माध्यमको प्रयोग गर्यो । त्यो जलविद्युत परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएन । आखिर राजधानीका जनताले पनि १९ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ सहनुपर्यो । गण्डकी–कोसी र महाकाली सम्झौताले नेपालको हित भएन भन्दै भारतसित थप नयाँ सम्झौता नगर्न नेपालका बामपन्थी दल, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूले निरन्तर रूपमा देशमा एउटा भाष्य स्थापित गर्ने काम गरे । अन्य देशका ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि त्यसमा कुनै आपत्ति भएन । चितवन–बुटवल सडक खण्डको नाटकीय अवस्थाका लागि मूलतः ठेकेदारकै कमजोरी मान्नुपर्दछ, तर सरकारले पुनः त्यसको म्याद थपेको छ । कमला नदी पारि सडकको निर्माण गति पनि कछुवा चालमा नै बढेको छ, तैपनि ठेकेदारको कामको म्याद बढाइएको छ । अनेकौँ विकास–निर्माणका कार्यको अवस्था पनि कछुवा चालमै बढेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्यत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुँदा आफ्नै सर्त आदि कारणले निर्माण कार्यमा ढिलो हुन थालेको छ । विदेशी लगानीका र विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले गर्ने काम निर्वाध रूपमा सम्पन्न होस् भने उद्देश्यले भारतसँग विप्पा सम्झौता भएको थियो, तर त्यसलाई अदालतमा पुर्याइयो, एमसिसी सम्झौतालाई पनि अदालतसम्म पुर्याउने काम भयो । भारत र अमेरिकासित हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा केबल अनर्थ भएकोजस्तो व्याख्या गरिन्छ र त्यसलाई रोक्न अदालतसम्म पुग्ने गरिन्छ । अदालतले पनि स्पष्टीकरण सोध्ने र रोक लगाउने आदेश जारी गरिदिन्छ । जबसम्म हामी आफ्नो सरकारमाथि विश्वास गर्दैनौँ, देश अगाडि कसरी बढन सक्दछ ? बाँधिएको हातले काम गर्न सक्दैन । एक लोकतान्त्रिक देशको जननिर्वाचित सरकारको नियत र निष्ठामाथि शंका गर्नु भनेको विकास निर्माणको कार्यलाई विरोध गर्नु हो ।

साम्यवादी देश चीन, आफैँ आज विश्वभरिमा सर्वाधिक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ र विश्वका धेरैजसो देशको लगानीलाई स्वागत गरेको छ । नेपालमा लगानीको रंग हेरिन्छ । कुन देशबाट आएको हो र किन आएको हो ? भन्ने अनावश्यक प्रश्न खडा गर्ने काम गरिन्छ । एउटा खास छिमेकीको ऋणलाई पनि नेपालको हितमा ठान्ने तर अर्को छिमेकी र अनेकौँ मित्र राष्ट्रहरूको अनुदान सहयोगमा पनि अन्यथा हेर्ने मानसिकताले देश प्रगति गर्न सक्दैन । हाम्रो देशमा विदेश नीतिको निर्धारण गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने र आयात–निर्यात गर्ने सवालमा सरकारको निर्णयलाई हामीले खुसीखुसी स्वागत र समर्थन गर्नुपर्दछ । ५ वर्षपछि सरकारको काम काजको समीक्षा गर्ने र सरकारलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै रहन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धको सवालमा अदालतले पनि भरसक हस्तक्षेप गर्नबाट बच्नुपर्दछ ।