शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छाड्छु : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलिय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन् । उनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने जिकिर गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताइन् । उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशमा मर्का पुर्याइरहने जानकारी दिइन् । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्यांक माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन् । उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन भएको बताइन् । उहाँले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन् ।

उनले सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन् । उहाँले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनि सकेको बताइन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषिहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन् ।

‘पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयमा १६ वटा फरक कार्यविधिमा काम गरिरहनुभएको छ, हामीले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेका छौँ, मल्टिपल डाटावेश छ, एकरुपता छैन, शिक्षकको आइडी पनि छैन । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुनु हुँदैन भनेर अन्तिम साससम्म नछाड्ने एजेण्डा हो, तर अहिलेसम्म भएको यो विषयको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो छैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘‘तर यो सुरुवात हो, यो गर्नुपर्ने काममा छ, यो काम गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने चाँडै हुन्छ, यो सरकारको मात्रै हो भन्यो भने गाह्रो हुन्छ, त्यसले समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहेको हुन्छ, मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग तथ्यांक पनि मागेका छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरुले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।