‘पूर्व–पश्चिम मेगा नहर’को अवधारणा
सत्ता सझेदार दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी ल्याइएको घोषणापत्रमा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौंको आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव डा.बेदुराम भुसाललगायतका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको पार्टीका महासचिव भुसालले बताए ।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एकअर्कासँग जोडेर ‘पूर्व–पश्चिम मेगा नहर’ बनाई सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी, जलमार्ग र निश्चित स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थलको विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ यो योजना ल्याइएको दाबी गरिएको छ । ‘मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरब, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिण–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदीलगायतका डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भूमिगत सिँचाइको सम्भावना भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भू–भागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेँसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत–संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गर्न पहल गरिनेछ ।’
यसैगरी विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अन्त्यन्त खर्चिलो भएको भन्दै त्यसमा सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मूलतः धेरै पैसा खर्च गर्नेले मात्र जित्न सक्ने खालको छ । यो जटिल पनि छ र कुने पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको छ । कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।’
यसैगरी आफ्नो पार्टीले यसपटक कम खर्चिलो चुनाव बनाउने प्रयास गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो पार्टीले बजेट निर्माण गर्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासमा हरेक तहका सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सबैखाले वित्तीय र व्यावसायिक निकायहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी निकायले सबै अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू प्राथमिकताका साथ विश्वविद्यालहरूबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नास्टको पुनरसंरचना गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा नास्टका एक÷एक विशिष्ट प्रयोगशाला एवं स्रोत केन्द्र राख्न पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा युवा वैज्ञानिकहरूका सपनाको प्रवर्धन गरी देश निर्माणमा लगाउन ‘हजार कोपिला प्रस्फुटन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति तय गर्दा ’राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६’ र ‘शिक्षा नीति–२०७६’ लाई समेत ध्यानमा दिइने उल्लेख छ ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्येक परिवारलाई मासिक दुई सय युनिट बिजुली निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा तीन वटै तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर दुई सय युनिट बिजुली निःशुल्क दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
‘तीनै तहका सरकारबाट हरेक घर परिवारलाई मासिक रूपमा दुई सय युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडान र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामहरूमा डेडिकेटेड विद्युत् लाइन जडान गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्धन गर्ने गरी ‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर’ कार्यक्रम ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना पनि गरिएको छ । घोषणापत्रमा ओलीमाथि थुप्रै आरोप लगाएको छ । गत चुनावमा प्राप्त जनमतको संरक्षण गर्ने, चुनावमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने विषयमा केही नगरेर दक्षिणपन्थी भासमा फसेको र नेतृत्वबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएको आरोप एकीकृत समाजवादीले ओली र नेकपा एमालेमाथि लगाएको छ ।
घोषणापत्रमा एमाले चरम दक्षिणपन्थी भासमा फसेको र त्यसका अध्यक्ष ओली विचारहीनता, चरम दक्षिणपन्थी विचलन, व्यक्तिवाद, अहंकारवाद र गुटवादमा सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ । एमालेमा नेतृत्वतहबाटै संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
एमालेबाटै विभाजित भएर बनेको दल एकीकृत समाजवादीले ०७४ सालमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, त्यसबाट प्राप्त जनमत र सरकार निर्माणपछि ओलीले देखाएको कार्यशैली र गरेका कामले भष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाइएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै गम्भीर क्षति पुर्याएको आरोप पनि लगाएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एमाले नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिस्ट विचार, गलत आचरण र षड्यन्त्रकारी कार्यशैलीसमेत विकास भयो, जसको कारण कम्युनिस्ट पार्टी र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ठूलो क्षति भयो ।’
एमाले नेतृत्वलाई सुधार्न र ठीक ठाउँमा ल्याउन नसकिने ठहर गरिसकेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘अहिले हामी ‘कलम’ चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरूमाझ आएका छौँ । देशका तमाम गरिब, मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय उद्यमी सबैका मनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन आशा र भरोसा जगाएको थियो, त्यसलाई हामी पुनः जागृत र विकसित गर्न चाहन्छौँ । हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ पुनर्जागरण ल्याउन चाहन्छौँ र त्यसमार्फत् व्यापक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्रमा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजान प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । ‘हामी सबै नागरिकलाई गाँस–बाँस–कपासको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, उत्पादनका साधनमाथि समान हक हुने, सामाजिक न्याय एवं समानता र बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्ने स्वतन्त्रतासहितको समृद्ध लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था अर्थात वास्तविक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छौँ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. भुसालले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने भनेर अहिले नै ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले चुनावपछि यही गठबन्धन रहन्छ कि अर्को बन्छ अहिले नै भन्न नसकिने बताएका हुन् ।
महासचिव भुसालले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि कायमै रह्यो भने आफ्नो पार्टीले चुनावी घोषणापत्र त्यहीँभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने र नरहे बाहिर बसेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए । ‘निर्वाचनपछि यो गठबन्धन हुन्छ वा अर्को गठबन्धन हुन्छ । अहिले त्यो भन्न सक्ने वा भनिरहने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यही गठबन्धन रह्यो भने हामी हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्छौं । अर्को सरकार बन्यो भने पनि हामी हाम्रा नीति कार्यान्वयनको पहल गर्छौं,’ उनले भने ।
‘प्रदेशको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सोमबार आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाद्वारा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा प्रदेशको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अगाडि सारिएको छ ।
राप्रपाको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।
प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले कुनै पनि व्यक्ति निश्चित कार्यकालसम्म मात्र जनप्रतिनिधि बन्न र पार्टीको अध्यक्ष बन्न पाउने अवधारणा पनि अघि सारेको छ ।
एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुनी प्रावधान ल्याउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ । ‘हाल नेपालमा जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ भने एउटै व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको दशकौँ अध्यक्ष भएर बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर एक व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षमा दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी ०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफतको कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी ०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति व्यवहारमा लागु गरिनेछ ।’ राप्रपाले सुशासनका लागि ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्ने नारा पनि अगाडि सारेको छ ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने र राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्र्ने तथा योग्यता र क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी राप्रपाले न्यायपालिकामा देखिएको बिकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने, गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्ने र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यसैगरी घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्दजस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ । राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘आगामी दिनमा सत्ताभन्दा पनि आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । पार्टीको परराष्ट्र नीतिबारे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गरिने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने, नेपालको भूभाग कसैकोविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने, सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंग्याइने ।’
सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव राखेका थिए । राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई चीन, अमेरिकासहित विश्वका १ सय १६ देशले समर्थन गरेका थिए । भारतले भने उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थिएन ।
राप्रपाले नागरिकता वितरणमा देखिएका कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने तथा योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्था’
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा तय गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा यसका लागि आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियासमेत नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गरिसकेकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने उल्लेख गरिएको छ ।
विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेशसभाको गठन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला तथा १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘क्लस्टरमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’
माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भावी सरकार प्रमुखको रूपमा अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वबाट मात्रै यतिवेला राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव हुने माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको समकालिन राजनीतिमा प्रचण्ड मात्रै एक्लो त्यस्तो नेता रहेको र उनको नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव रहेको माओवादीले दाबी गरेको छ । आफ्नो घोषणापत्रमा माओवादीले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रशंसा पनि गरेको छ ।
पछिल्लो आन्दोलन, परिवर्तन, शान्ति प्रक्रियाका सबै कालखण्ड र सन्दर्भको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व माओवादी केन्द्रमा मात्र भएको दाबी पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । त्यसैले अहिले पनि प्रचण्डकै नेतृत्व राष्ट्रले खोजेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, जनआन्दोलनसँग जनयुद्धको संयोजन गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै शान्ति प्रक्रियाको संयुक्त नेतृत्व गर्नुभयो, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो र प्रतिगमन विरोधीसँगको नेतृत्व गर्नुभयो,’ माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको समकालीन राजनीतिमा उहाँ मात्र एक्लो त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ । तसर्थ, कमरेड प्रचण्डबाट मात्र यतिबेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव छ ।’
यसैगरी माओवादी केन्द्रले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमार्फत अगाडि सारेको छ । राजनीतिक परिवर्तन आए पनि प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले यो पटक संरचनागत सुधार गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, न्यायालय पुनर्संरचना र उच्चस्तरीय सम्पक्ति छानविन आयोग गठन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने गरी माओवादीले घोषणापत्र ल्याएको बताए ।
यसैगरी घोषणापत्रमा औद्योगिक विकास गर्ने र युवालाई उद्यममा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उद्यम विकास, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यम गर्नेलाई सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न उद्योग–व्यवसायलाई बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइने, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट र त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युतजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने, वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने, नेपालमै आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरिने, निजामती, सुरक्षा अंग, विद्यालय, संगठित संस्थाहरूमा नेपालमै उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गरिने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यावरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित तुल्याइने, तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारका लागि ठूलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले आफू चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्ने दाबी गरेका छन् । पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले आफू अहिले पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएको पनि बताए ।
‘हामीले प्रतिबद्धतापत्र भनेर ०७४ सालमा पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ, त्यसबेला प्रतिबद्धता बनाउन वाम गठबन्धनमा माओवादीको भूमिका धेरै रह्यो, बरु सरकार चलाउन कुनै भूमिका रहेन,’ उनले भने, ‘एकाधिकार ढंगले सरकार चलाइयो, हामीलाई आइस्युलेट गरियो, हामीले पहिले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न अहिले हामीलाई मत दिनोस् भनेका छौँ ।’
प्रचण्डले आफू सुरक्षित हुन्छु भनेर गोरखा २ मा नगएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘म सुरक्षित हुन्छु भनेर गोरखा गएको होइन, त्यहाँ मैले धेरै समय पढाएको छु, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह गरेरै म रोल्पा र काठमाडौंबाट समेत निर्वाचन लडेको हुँ,’ उनले भने, ‘म सिराहामा पनि गएर चुनाव लडेँ, गोरखाबाट पनि एकपटक चुनाव लडौँ भनेर गएको हुँ ।’
देशको शासकीय स्वरूपको विषयमा भने गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका विषयमा गठबन्धन दलहरूसँग छलफल हुने उनले बताए ।
उनले संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । संविधान निर्माणकै बेला यस विषयमा पार्टीले फरक मत राखेको धारणा व्यक्त गर्दै प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया