काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्तै कम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले निजगढ विमास्थलको विषयमा न्यायपालिकाले गरेको निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको आइतबार शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले अर्थ मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निकै कम रकम छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका हुन् ।
‘अहिले कतिपय मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन्, निजगढ एयरपोर्ट बन्छ । तर, कसरी बनाउने विमानस्थल ? के दाँत फुकालेर बनाउने विमानस्थल ?’ उनले भनेका छन्, ‘बजेट दिने बेलामा २६ करोड रुपैयाँ दिने । विमानस्थल बनाउन एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । २६ करोड रुपैयाँमा कसरी बन्छ ?’
उनले २६ करोड रुपैयाँ विनयोजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ भनेर अनावश्यक अभिव्यक्ति नदिन पनि सुझाव दिएका छन् । पर्यटन मन्त्री आलेले न्यायपालिकाको निर्णयप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् ।
मन्त्री आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । विमानस्थल निर्माणमा तीन अर्ब र फास्ट ट्र्याकका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकमाथि हमला गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०औँ वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ । त्यसको डीपीआर हुने अवस्थामा छ । त्यसको ईआईए भइसकेको छ तर, न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम न्यायपालिकाले गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो तर, दुर्भाग्य यो निर्णय अहिले अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो अधिकार न्यायालयलाई कसले दियो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले हालको स्थानमा निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ ।
हालको स्थानमा विमानस्थल बनाउँदा २४ लाखभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउनभन्दा पनि हालको स्थानमा नबनाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले काम रोक्न परमादेश जारी गरेपनि निजगढ विमानस्थल सोही स्थानमा बनाउनुपर्ने आवाज राजनीतिक दलहरुले पनि चर्काे रुपमा उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा केही वरपर सारेर भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने बताएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले टाँगियावस्तीको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेर भए पनि सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाडने बताएका हुन् ।
सरोकार सिमितले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया