समावेशीको अर्थः जात्रा

नेपाली राजनीतिक समाजमा ‘समावेशी’ शब्दको खुबै चर्चा हुने गर्छ । यो शब्दको उच्चारण नगरी कुनै नेताले पनि भाषणको अन्त्य गर्दैनन् । लोकतान्त्रिक दर्शनमा पनि यो शब्द कतै भेटिन्न । साम्यवादी दर्शनमा भेटिने कुरा त हुँदै होइन । अझ लोकतन्त्रको सि“गारपटार गर्न फुर्को भएर आएको छ । समावेशी लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको परिभाषा सर्वप्रथम सुन्दर ढंगले अब्राहम लिंकनले गरेका थिए । उनले ‘जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन प्रणाली’ लाई लोकतन्त्र भनेका छन् । लोकतन्त्र भनेको ग्रिक भाषको डेमोस जसको अर्थ लोक र क्रेटोस जसको अर्थ शक्ति हुन्छ । त्यही ‘डेमोसक्रेटोस’ लोकको शक्तिबाट लोकतन्त्र भएको हो ।
समावेशी राजनीतिक शब्दावली हुदै होइन । यसर्थ, यो शब्दले राजनीतिको सवार गर्न पाउ“दैन । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा समावेशी कतै प्रयोग भएको पाइन्न । राजनीतिक विज्ञानले ‘समावेशी सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरेकै छैन । समावेशी अंग्रेजी ‘इन्क्लुसिब’ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ व्यापक र परिग्राही हुन्छ । नेपाली शब्दकोशहरूमा ‘समावेश’लाई सामेल गर्ने वा गराउने काम, अन्तरभूत हुने क्रिया आदि अर्थ लगाइएको छ । यसर्थ, समावेशीले राजनीतिक अर्थ बोध गराउदैन । केही लालबुझक्कडहरू यो शब्दलाई लोकतन्त्रको अघिल्तिर फुर्को लगाएर जोड्छन् । लोकतन्त्र आफैमा जनताको अनुमोदनमा बन्ने ‘तन्त्र’ हो । लोकतन्त्रलाई पूर्णलोकतन्त्र पनि भनिरहनु पर्दैन । लोकतन्त्र पूर्ण या अपूर्ण भन्ने नै हुन्न । अपूर्ण लोकतन्त्र हुदैन । लोकतन्त्रको अन्तर्वस्तु भनेको समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा हो । असमानबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्तैन । असमानबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्थालाई कुलीनतन्त्र भन्नुपर्ने हुन्छ ।
महामानव गौतम बुद्धले ‘चिवरवस्तु ग्रन्थमा’ लोकतन्त्रको परिभाषा सानदार ढंगले दिनुभएको कुरा प्रसिद्ध रुसी इतिहासकारहरू को. अ. अन्तोनोव, ग्रि.म. वोगर्द र ग्री.ग्री. कोतोब्स्कीद्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतकी संक्षिप्त इतिहास’ मा लेखेका छन् । यसकारण समावेशी शब्दावलीको अर्थ छैन । यो अमूर्त शब्द पनि हो । नेपाली शब्दकोशमा पनि ‘समावेश’लाई केवल सामेल गराउने काम मात्र भनेर परिभाषा गरिएको छ । समावेशी नेपाली राजनीतिमा ‘डलर खेती’ गर्न विदेशीले ल्याएको बिउ हो । यो समावेशी शब्दका नाममा कमाई खाने भाडो र व्यवसायको रूपमा विकास गरिदैछ ।
केही वर्षअगाडि नेपाली समाजको अनुसन्धानमा कार्यरत ‘अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका सोसल अन्थ्रोपोलोजी अफ साउथ एसियाका’ लेक्चरर डेभिड एन गेल्नरले नेपाली समाजलाई दिएको यो ‘भाइरस उपहार’ हो । उनले पहिलोपटक ‘प्रजातन्त्रका पूर्वाधारः सुरक्षा सम्मिलन र सम्मिश्रण’ शीर्षकमा एक लेख लेखे त्यहीदेखि यो ‘समावेशी लोकतन्त्रका आधारहरू’ शीर्षकको पुस्तकमा उनको यो लेख छापिएको छ । यसर्थ, समावेशीको कुनै राजनीतिक उपयोगिता छैन । विसं. ०६२ कात्तिकको कान्तिपुर कोसेलीमा उनले लेखेका छन्, ‘ठिमाहा चिन्तनको कुरा गर्नासाथ सबैभन्दा बढी जनजाति आक्रोशित हुने गरेको उनको अनुभव छ ।’ गेल्नर अगाडि लेख्छन्, ‘केही वर्षअघि पनि मैले यो कुरा उठाउ“दा जनजाति समुदायले मलाई खाउला जस्तै गरेका थिए । त्यसबेला लिम्बु, तामाङ र मगर जातका तीनजनाले मलाई पत्र लेखेर धेरै कडा प्रतिरोध जनाएका थिए । यो हुन पनि हो, ठिमाहा तर्क आउनेबित्तिकै जनजातिलाई स्वपहिचानको कठिनाइ पक्कै पर्छ नै । तर, यो घेराबाट जनजातिले माथि उठ्नै पर्छ । अब राष्ट्रिय कथा एकैसाथ माथि आउनु पर्छ । पञ्चायतकालभर भनिएको अरनिको र गोर्खालीको सन्तान मात्रै भनेर अब पुग्दैन ।’
केही राजनीतिक दल समावेशीको रटान लगाइरहेका छन् । नेपालमा अहिले समावेशीका नाममा राजनीति गर्ने ठूलो समूह नै सक्रिय रहेका छ । विशेषगरी जनआन्दोलन–२०६२, ६३ पछि समावेशी शब्द अझ बढी नै प्रयोग भएको पाइन्छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तादेखि प्रमुख नेताहरूका मुखारविन्दबाट यो समोवेशी शब्दावलीले प्रमुखताका साथ स्थान पाउदै आइरहेको छ । त्यस्तै राज्यका हरेक अंगमा समान पहुच र समावेशी तवरबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै उठिरहेको पाइन्छ । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यकलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायबाट यसको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ । आखिर किन यो समावेशी शब्दको यति बिघ्न प्रयोग हुदै आइरहेको छ त ? यस सम्बन्धमा सबैका आआङ्खनै सोचाई र धारणा होलान् ।
यो अमूर्त शब्द हो, जसले जे अर्थ लगाए पनि हुन्छ । ‘रबर छन्द’को भएकाले नेपाली राजनीतिमा नराम्रोसग तन्किन पायो । नेपाली समाजको द्वन्द्व निरुपण गर्ने मामलामा भएका राजनीतिक सहमति, शान्ति–सम्झौता, शिखर बैठकको निर्णय र अन्तरिम संविधानमा पनि समावेशी अराजनीतिक शब्द नराम्रोसग घुसेको छ । समावेशी संघात्मक राज्य रचनालाई विस्थापित र भ्रष्टीकरण गर्न प्रयोग हुदै आएको ‘पप’ शैली हो । नेपाली जनताको ‘गिदी ह्याभ्स’ गर्न यो शब्द उपयोग भएको छ । संघीय राज्य निर्माणमा समावेशीको कुनै तुक हुन्न ।